लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) राज्यातील बँकिंग व्यवहारांमध्ये मराठी भाषेचा सक्तीने वापर व्हावा यासाठी आंदोलन छेडले होते. मनसेच्या या भूमिकेमुळे मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी जनतेत चांगलाच प्रतिसाद उमटला होता. मात्र, या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करत मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेत मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनीही मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतली.
सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर, मराठी भाषेच्या वापराबाबत ठोस पावले उचलण्याचे संकेत दिले गेले. त्यानंतर मनसेने आपले आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मराठी भाषेच्या अधिकारांसाठी सरकार आणि पक्षीय पातळीवर सकारात्मक संवाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज ठाकरे मराठी आंदोलन
मराठीसाठी मनसेचा आक्रमक पवित्रा – बँकांमध्ये कार्यकर्त्यांची धडक
गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील बँक व्यवहारांमध्ये मराठी भाषेचा किती वापर होतो याची खातरजमा करण्याचे आदेश पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिले. या सूचनेनंतर राज्यभरातील मनसे कार्यकर्ते थेट बँकांमध्ये गेले आणि मराठी भाषेचा वापर करण्याचा आग्रह धरू लागले.
या मोहिमेच्या दरम्यान अनेक ठिकाणी गोंधळाचे प्रकार घडले. काही बँकांमध्ये अमराठी अधिकाऱ्यांना मराठीत संवाद साधण्याची जबरदस्ती करण्यात आली, तर काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना दमदाटी केल्याचे आरोप करण्यात आले. त्यामुळे बँक कर्मचारी संघटनांनी या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि अशा पद्धतीने आंदोलन करणे योग्य नसल्याचे मत नोंदवले.
हेही वाचा:-👇
महाराष्ट्रात बारावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य, सरकारचा मोठा निर्णय!
सरकारची मध्यस्थी, आंदोलनाला तूर्तास ब्रेक
मनसेच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची दखल घेत मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी थेट राज ठाकरे यांची त्यांच्या ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत मराठी भाषेच्या वापरावर सकारात्मक चर्चा झाली. उदय सामंत यांनी आश्वासन दिलं की, मराठी भाषेच्या वापराबाबत ते स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करतील आणि आवश्यक ती कारवाई करतील.
राज ठाकरे यांनीही या आश्वासनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सरकारच्या वतीने दिलेल्या विश्वासानंतर त्यांनी शनिवारी अधिकृत पत्रक जाहीर करत आपल्या कार्यकर्त्यांना तूर्तास आंदोलन थांबवण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केलं की, मराठी भाषेच्या सन्मानासाठीचा हा लढा अद्याप संपलेला नाही, फक्त तूर्तास स्थगित केलेला आहे.
अंमलबजावणीची ठाम अपेक्षा, राज ठाकरेंचा इशारा
राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, सरकारने केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँक व्यवहारांमध्ये स्थानिक भाषेच्या वापरासंदर्भात जे नियम घालून दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात का होत नाही, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राज ठाकरे म्हणाले की, आता ही केवळ मनसेची नाही तर प्रत्येक मराठी माणसाची जबाबदारी आहे. मराठी जनतेनेच जर गप्प बसायचं ठरवलं, तर मग या सर्व आंदोलनांचं प्रयोजन काय? म्हणूनच त्यांनी आपल्या भाषेसाठी आता जनतेनंही पुढे येण्याचं आवाहन केलं.
शेवटी त्यांनी सरकारला इशाराच दिला – “जर पुढे कुठेही मराठी भाषेचा अपमान झाला, मराठी माणसाला दुय्यम वागणूक मिळाली, तर पुन्हा एकदा माझे महाराष्ट्र सैनिक तेथे पोहोचतील आणि योग्य ती ‘चर्चा’ करतील!”
निष्कर्ष:
राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेलं मराठी आंदोलन हे केवळ भावनिक नव्हतं, तर मराठी भाषेच्या सन्मानासाठीचा ठाम पाऊल होतं. सरकारकडून दिल्या गेलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलन तूर्तास थांबवण्यात आलं असलं, तरी या मुद्द्यावर राज ठाकरे आणि मनसे कार्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन अजूनही तितकाच ठाम आहे.
जर यापुढे मराठी भाषेचा वापर बँकांमध्ये केला गेला नाही, किंवा मराठी जनतेचा अपमान झाला, तर मनसे पुन्हा मैदानात उतरेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सरकारनं आश्वासनांची अंमलबजावणी केली नाही, तर हे आंदोलन पुन्हा उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.