Parents Protection Law: वृद्ध आई-वडिलांना घराबाहेर काढले गेले, तर घर त्यांच्या नावावर असतानाही अनेकदा ते कायदेशीर प्रक्रियेबाबत संभ्रमात पडतात. “आपण कोर्टात जावं का?”, “कायदेशीर आधारावर घरात परत राहता येईल का?” – असे प्रश्न त्यांच्या मनात निर्माण होतात. मात्र आता अशा परिस्थितीत न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टात धाव घेण्याऐवजी ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करू शकतात.
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, 2007 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत की ते अशा प्रकरणांमध्ये थेट हस्तक्षेप करून न्याय देऊ शकतात. यामुळे आता वडीलधाऱ्या व्यक्तींना कायदेशीर मदत मिळवणं अधिक सोपं आणि जलद झालं आहे.
Parents Protection Law
या योजनेविषयी माहिती देताना निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी स्पष्ट केलं की, ‘ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायदा’ हा कायदा खासकरून वृद्ध आई-वडिलांचे हक्क जपण्यासाठी आणि त्यांची मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अस्तित्वात आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये वृद्ध पालकांना त्यांच्या मुलांकडून मानसिक, आर्थिक किंवा सामाजिक त्रास सहन करावा लागतो, अशा बाबतीत या कायद्यानुसार थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करता येतो.
हा अर्ज दाखल झाल्यानंतर प्रशासन संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेते. यामध्ये मुलांकडून पालकांना महिन्याची पोडगी (देखभालीचा खर्च) मिळवून दिला जाऊ शकतो. तसेच घर जर वृद्धांच्या नावावर असेल आणि तरीही त्यांना घरातून हाकलले जात असेल, तर त्या मुलांना कायदेशीररीत्या घराच्या बाहेर काढण्याची कार्यवाहीही जिल्हाधिकारी करू शकतात.
पुणे शहरात अशा प्रकारची प्रकरणं दिवसेंदिवस वाढत आहेत. निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात दर महिन्याला सरासरी २० ते २५ प्रकरणं दाखल होत असतात. हे सर्व प्रकरणं ‘ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायदा, २००७’ अंतर्गत येतात आणि या कायद्यानुसार फक्त एका साध्या अर्जाच्या आधारेही ज्येष्ठ नागरिकांना तातडीने मदत मिळते.
विशेष म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये पाहायला मिळते की, मुलं त्यांच्या पत्नीच्या सांगण्यावरून आपल्या स्वतःच्या आई-वडिलांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, जर त्या घराची मालमत्ता आई-वडिलांच्या नावावर असेल, तर कायद्याप्रमाणे कोणत्याही मुलाला त्यांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढण्याचा अधिकार नाही. प्रशासन अशा बाबतीत त्वरित कारवाई करते आणि वृद्धांना न्याय मिळवून देते.
या वर्षी जानेवारी महिन्यापासून आत्तापर्यंत प्रशासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने ठोस भूमिका घेतली आहे. ‘ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा, २००७’ चा योग्य वापर करून तब्बल ४२ प्रकरणांमध्ये वृद्ध मातापित्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयांमुळे अनेक ज्येष्ठांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हसू फुलले आहे.
विशेषतः शहरी भागांमध्ये अशा प्रकारचे म्हणजेच मुलांकडून आई-वडिलांना त्यांच्या स्वतःच्या घरातून बाहेर काढण्याचे प्रकार अधिक प्रमाणात आढळून येत आहेत. मात्र ग्रामीण भागामध्ये हे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी आहे. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या नावावर घर असूनही त्यांना त्यांच्या मुलांनी घराबाहेर काढलं असेल, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक साधा अर्ज दाखल केल्यास त्यांना कायद्यानुसार पूर्ण मदत दिली जाईल, असे स्पष्ट मत निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा:-👇
राज ठाकरे मराठी आंदोलन मागे घेतलं! सरकारच्या एका हालचालीनं उलटलं चित्र
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाने आपला अनुभव सांगताना भावनिक शब्दांत मने व्यक्त केली. ते म्हणाले, “माझ्या दोन मुली असूनही मी आज एकटा आहे. माझ्या नावावर असलेल्या हक्काच्या घरातून माझ्या मुलींनी मला बाहेर काढलं. एक अपघात झाला आणि माझा पाय तुटला, त्यावेळी काही आर्थिक मदत मिळाली होती, ती देखील त्यांनी घेतली.
सध्या माझ्याकडे न्यायासाठी कोर्टात जाण्याची आर्थिक क्षमता देखील नाही. मला वाटत होतं की आता काहीच उरलेलं नाही. पण तेव्हा कुणीतरी मला ‘ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा’ आणि या अंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीबाबत माहिती दिली. मी लगेच उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्याकडे अर्ज दाखल केला आणि आता या अर्जावर सुनावणी सुरू आहे. या योजनेमुळे मला पुन्हा एक आशेचा किरण दिसला आहे.
हेही वाचा:-👇
महाराष्ट्रात बारावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य, सरकारचा मोठा निर्णय!
निष्कर्ष:
ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी “ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह कायदा 2007” ही एक प्रभावी कायदेशीर सुविधा ठरत आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासन अशा वृद्धांना न्याय देत आहे ज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या घरातूनच मुलांकडून बाहेर काढले जाते. केवळ एका अर्जावरूनही जिल्हाधिकारी स्तरावरून मदत मिळत असल्याने ही योजना वृद्धांसाठी एक मोठा आधार बनली आहे.