महाराष्ट्रात बारावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य, सरकारचा मोठा निर्णय!

Marathi Subject Mandatory 12th: महाराष्ट्र सरकारने बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने पुढील शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ पासून या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

महासंघाने सरकारला पाठवलेल्या निवेदनात या निर्णयाच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे भान रहावे, या उद्देशाने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

देशभरात हिंदी भाषेवरील वाद सुरू असताना, महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने मराठी भाषेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, आता बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या त्वरित अंमलबजावणीसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांना निवासी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवले आहे.

Marathi Subject Mandatory 12th

या निवेदनात २०२५-२६ पासूनच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकारने हा निर्णय घेतल्याने मराठी विषयाच्या शिक्षकांमध्ये मोठा उत्साह निर्माण झाला आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेची अधिक चांगली जाण निर्माण होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा

संपूर्ण देशभरात भाषाविषयक वाद सुरू असताना, महाराष्ट्र सरकारने मातृभाषा मराठीच्या संवर्धनासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने बारावीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा आदेश जारी केला आहे.

या निर्णयाचे स्वागत करत कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघाने सरकारकडे लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांना निवासी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर केले आहे.

मराठी भाषा संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल

महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला शालेय शिक्षणात अधिक महत्त्व देण्याची मागणी होत होती. विविध शाळांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी भाषांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याने मराठी भाषेचा वापर काही प्रमाणात घटत असल्याचे निदर्शनास आले होते.

त्यामुळे मराठी विषय सक्तीचा करण्याची मागणी वेळोवेळी समोर येत होती. आता राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या जपणुकीसाठी एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.

हेही वाचा:-👇

देशाच्या हितासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना पाठिंबा गरजेचा – संजय राऊतांचे मोठे विधान!

आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी का आवश्यक?

शिक्षक महासंघाने या आदेशाची २०२५-२६ सत्रापासूनच त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. यामागील प्रमुख कारणे अशी आहेत:

1.विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे महत्त्व पटवणे – राज्यातील अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकत असले तरी त्यांना मराठी भाषा नीट लिहिता आणि वाचता येत नाही. सक्तीच्या अभ्यासक्रमामुळे त्यांना मराठी भाषा आत्मसात करता येईल.

2.संस्कृती आणि परंपरांचा वारसा जपणे – महाराष्ट्राची भाषा आणि संस्कृती यांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. मातृभाषेच्या शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या संस्कृतीशी जोडून ठेवता येईल.

3.मराठी शिक्षकांना रोजगाराच्या संधी – अनेक वर्षांपासून मराठी विषयाच्या शिक्षकांसाठी संधी मर्यादित होत्या. हा निर्णय लागू झाल्यास शिक्षकांच्या नोकऱ्यांमध्ये वाढ होईल आणि नवीन शिक्षकांना संधी मिळेल.

4.मराठी भाषेच्या वापराला चालना – मराठी सक्तीची केल्याने विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आणि व्यावसायिक जीवनात मातृभाषेचा अधिक उपयोग करता येईल.

याचा विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होईल?

मराठी विषय सक्तीचा केल्याने विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे ज्ञान अधिक व्यवस्थित मिळेल. अनेकदा उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर किंवा परराज्यात नोकरीसाठी गेल्यावर काही विद्यार्थ्यांना मराठीत लेखन किंवा संभाषण करणे अवघड जाते. या निर्णयामुळे मराठीचा वापर वाढेल आणि भाषा अधिक मजबूत होईल. तसेच, मराठी साहित्य, इतिहास आणि परंपरांबद्दल अधिक माहिती मिळेल.

विरोध आणि समर्थन

या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत झाले असले तरी काही ठिकाणी यावर टीका देखील होत आहे. काही पालकांना वाटते की, जागतिक स्पर्धेच्या युगात इंग्रजीला अधिक महत्त्व द्यावे. मात्र, शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते मातृभाषेचा योग्य अभ्यास झाल्यास विद्यार्थी कोणत्याही भाषेत प्रगत होऊ शकतो.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिक्षक महासंघाने याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला असून, यामुळे मराठी शिकण्याची प्रवृत्ती वाढेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संस्कृतीशी जोडून ठेवण्याबरोबरच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. त्यामुळे हा निर्णय लवकरात लवकर लागू करण्याची गरज आहे.