राज्यातील महिलांसाठी महत्वाची असलेल्या लाडकी बहीण योजनेत मोठे बदल होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत दिली आहे. या योजनेत काही सुधारणा करण्यात येणार असून, योजनेतून काही महिलांची नावे वगळली गेली असतील तर त्याबाबतही नवीन अपडेट देण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेतून वगळल्या गेलेल्या महिलांसाठी हा मोठा दिलासा असू शकतो.
मात्र, या बदलांमुळे योजना बंद होणार का? अशी चर्चा देखील रंगू लागली होती. यावरही अजित पवारांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेत येणाऱ्या बदलांविषयी जाणून घेणे प्रत्येक लाभार्थी महिलेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नेमके काय बदल होणार? कोणत्या नव्या अटी लागू होणार? आणि या योजनेचा पुढील प्रवास कसा असणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं लवकरच मिळणार आहेत.
लाडकी बहीण योजना केवळ महिलांना आर्थिक मदत करणारी योजना नाही, तर ती राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते, असे मत अर्थमंत्री अजित पवारांनी व्यक्त केले. या योजनेद्वारे महिला दरमहा 1500 रुपयांची थेट रोख रक्कम मिळवत आहेत, जे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. महिला सक्षमीकरण हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून, त्याचा प्रभाव भविष्यात अधिक स्पष्ट होईल.
विशेष म्हणजे, लाडकी बहीण योजनेचे खाते उघडणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई बँक 10 ते 25 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती प्रवीण दरेकरांनी दिली. याचा अर्थ असा की महिलांना केवळ मदतीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही, तर त्या स्वतःचा छोटा व्यवसायही सुरू करू शकतील.
ही योजना भविष्यात महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी एक मजबूत पायाभूत आधार ठरू शकते. आता महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे—या योजनेत आणखी कोणते बदल होऊ शकतात? आणि महिलांना याचा किती मोठा फायदा होईल? या सगळ्याची उत्सुकता वाढतच चालली आहे!
हेही वाचा:-👇
लाडक्या बहिणींना मिळणार का ₹२१०० रुपये? अर्थसंकल्पातून सरकारचं अंतिम निर्णय स्पष्ट
लाडकी बहीण योजना: आता मदतीपुरती नाही, तर आत्मनिर्भरतेसाठी!
लाडकी बहीण योजना आता केवळ आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणखी एक मोठे पाऊल उचलले जाणार आहे. खास करून, छोटा किंवा मोठा व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना कर्जयोजनेसह जोडली जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी संधी मिळेल. हा केवळ अल्पसा आर्थिक हातभार नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा महत्त्वाचा निर्णय आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मते, दरवर्षी जवळपास 45 हजार कोटी रुपये महिलांच्या हातात येणार आहेत, आणि याचा थेट फायदा त्यांच्या कुटुंबांना तसेच संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. ही योजना महिलांना केवळ मदतीवर अवलंबून राहण्यापासून पुढे नेऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सक्षम बनवण्यासाठी एक मोठा टप्पा ठरणार आहे.
परिणामी, महिलांच्या आर्थिक स्थैर्यामुळे कुटुंब मजबूत होईल, त्यांचे उद्योजकतेकडे वाटचाल होईल, आणि अखेर संपूर्ण राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. हे बदल पाहता, ही योजना खरंच महिलांसाठी नवे भविष्य घडवणारी ठरेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे!
महसूल वाढतोय, 2025-26 मध्ये 100% संकलनाचा विश्वास!
राज्यातील महसुली तूट आणि कर उत्पन्नावर मोठी चर्चा सुरू असताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, राज्याच्या महसुली तुटीचे कारण कर उत्पन्न घटले आहे, असे मुळीच नाही! उलट, आकडेवारी पाहिली तर राज्याचे महसुली उत्पन्न सातत्याने वाढत आहे, आणि जीएसटी लागू झाल्यापासून करदात्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
याचा अर्थ पुढील वर्ष-दोन वर्षांत कर संकलन आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, जी अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी सकारात्मक बाब ठरू शकते.
2024-25 या आर्थिक वर्षात तब्बल 3 लाख 28 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी (SGST+CGST+IGST) जमा झाला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 12.3% अधिक आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राचा देशपातळीवरील जीएसटीतला वाटा 16.31% पर्यंत वाढला आहे, हे राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे संकेत आहेत.
2024-25 मध्ये 95.20% महसूल जमा झाल्याची खात्री असून, 2025-26 मध्ये हा महसूल 100% पर्यंत जाईल, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक भविष्यासंदर्भात निराश होण्याचे काहीही कारण नाही, उलट येत्या काळात महसूल आणखी वाढेल, असे संकेत मिळत आहेत!