महाराष्ट्रात सध्या औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी ही कबर हटवण्याची मागणी केली असून, राज्यभरात त्यासाठी आंदोलने केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर भाष्य करत, औरंगजेबाचे महिमामंडन होणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे.
तसेच, केंद्र सरकारने या कबरीला संरक्षित स्थळ म्हणून घोषित केले असल्यामुळे राज्य सरकारलाही तिचे संरक्षण करावे लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापले असून, विविध स्तरांवर या विषयावर चर्चा सुरू आहे.
औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा कशामुळे पेटला?
औरंगजेब हा भारतीय इतिहासातील सर्वाधिक वादग्रस्त आणि क्रूरकर्मा शासकांपैकी एक मानला जातो. त्याच्या कारकिर्दीत हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय आणि अत्याचार झाले. महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून बोलायचे झाल्यास, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्याशी त्याचे कट्टर वैर होते. विशेषतः, संभाजी महाराजांची अमानुष हत्या आणि मराठ्यांवरील आक्रमणे या गोष्टींमुळे औरंगजेबाबद्दल महाराष्ट्रात तीव्र रोष आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रात औरंगजेबाची कबर असणे हे अनेक हिंदुत्वनिष्ठ गटांना खटकत आहे. त्यामुळे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांनी ही कबर हटवण्याची मागणी करत आंदोलने केली आहेत. मुंबईसह राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा असताना त्यांच्या कट्टर शत्रूची कबर येथे असण्याचा काहीही अर्थ नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका
या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत भाष्य केले. ते म्हणाले की, औरंगजेबाच्या कबरीचे महिमामंडन महाराष्ट्रात कधीही होऊ शकत नाही. तसेच, जर कोणी असे करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो प्रयत्न ठेचून काढला जाईल. त्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या मंदिरासमोर उभे राहून जनतेला आश्वासन दिले की, सरकार कोणत्याही परिस्थितीत औरंगजेबाच्या उदात्तीकरणाला थारा देणार नाही.
मात्र, औरंगजेबाच्या कबरीला केंद्र सरकारचे संरक्षण असल्यामुळे ती हटवणे सहज शक्य नाही. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) 50 वर्षांपूर्वी हे ठिकाण संरक्षित स्थळ म्हणून घोषित केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हातात काही मर्यादा आहेत. केंद्र सरकारने संरक्षण हटवल्यासच पुढील कारवाई करता येईल.
हेही वाचा:-👇
नवनीत राणा यांचे ठाम वक्तव्य – औरंगजेबाची कबर हटवा, ज्यांना प्रेम आहे त्यांनी घरी न्यावी!
राजकीय आणि सामाजिक परिणाम
या वादावरून महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हिंदुत्वनिष्ठ गटांनी सरकारला समर्थन दिले असून, लवकरात लवकर ही कबर हटवावी, अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा केवळ राजकीय लाभासाठी उचलला जात असल्याचा आरोप केला आहे. काही इतिहासतज्ज्ञांच्या मते, इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्यापेक्षा त्याचा अभ्यास करून योग्य तो दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.
निष्कर्ष:
औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणावर मोठा प्रभाव टाकत आहे. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या मागणीला जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळत असताना, सरकार कायदेशीर मर्यादांमुळे त्वरित निर्णय घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र स्पष्ट केले आहे की, औरंगजेबाचे महिमामंडन महाराष्ट्रात होऊ दिले जाणार नाही. आता हा वाद पुढे कसा मार्गी लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.