Eknath Shinde latest news: आपण रोजच्या जीवनात स्वच्छ पाणी मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतो, पण जर तुम्हाला कळलं की सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे तुमच्या शहरातल्या पाणीपुरवठ्याची अवस्था बिकट झाली आहे, तर? आणि जर यामागे भ्रष्टाचार असेल, तर कोण जबाबदार असायला हवा?
यवतमाळ जिल्ह्यात अमृत योजनेंतर्गत बसवलेल्या निकृष्ट पाइपलाइनमुळे असेच काहीसे घडले. हा मुद्दा केवळ प्रशासनाचा हलगर्जीपणा नसून, राजकीय वादांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर थेट जबाबदारी टाकली.
Eknath Shinde latest news
त्यामुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची नवी संधी मिळाली आहे. पण हा घोटाळा कसा उघडकीस आला? आणि यामध्ये आणखी कोण कोण सामील आहे? चला, सविस्तर पाहूया.
२०१७ साली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने यवतमाळसाठी पाणीपुरवठा सुधारण्याच्या उद्देशाने अमृत योजना सुरू केली. पण नियोजित गुणवत्तेनुसार काम झालेच नाही. पाइपलाइन निकृष्ट असल्याने नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळाले नाही. यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली, आणि याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे मागितली.
या प्रकरणातील मुख्य कागदपत्रांनुसार, नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेसाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, या करारामुळे पाइपलाइनसाठी गुणवत्ताहीन साहित्य वापरण्यात आले. यामुळे पाणीपुरवठा योजनेचे उद्दिष्टच धोक्यात आले.
तत्कालीन पालकमंत्री संजय राठोड यांनीही या प्रकरणात मोठी भूमिका बजावली. पाइपलाइन बसवण्याच्या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. सामान्यतः अशा प्रकरणांत कंत्राटदाराकडून नुकसानभरपाई वसूल केली जाते, पण राठोड यांनी ती सरकारने द्यावी असा आग्रह धरला. परिणामी, सरकारी तिजोरीतून ५४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. ( Source: ” सरकारनामा” )
हेही वाचा:
Eknath Shinde: महायुतीतील तणाव वाढला, अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय
मुख्य सचिवांच्या शपथपत्रानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात आणखी जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे मागितली आहेत. विरोधकांनी हे प्रकरण अधिवेशनात जोरदार उचलून धरले असून, सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जर यात मोठ्या राजकीय नेत्यांची नावे सामील असतील, तर हा घोटाळा आणखी गंभीर वळण घेऊ शकतो.
जनतेसाठी धडा: भविष्य काय?
या प्रकरणाने एक मोठा प्रश्न उपस्थित केला आहे – सरकारी योजना प्रत्यक्षात पारदर्शक आहेत का? आपण ज्या सरकारवर विश्वास ठेवतो, ते अशा प्रकारच्या अपयशाची जबाबदारी घेणार का?
जर या घोटाळ्यात दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडतील. आता नागरिक आणि न्यायव्यवस्था या प्रकरणाचा शेवट कसा होतो, याकडे डोळे लावून बसली आहे. तुम्हाला काय वाटतं – भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई होईल, की हे प्रकरणही इतर घोटाळ्यांसारखं धूसर होईल? तुमचे विचार कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा.
निष्कर्ष:
यवतमाळ पाइपलाइन प्रकरणाने प्रशासनाच्या निष्काळजीपणासोबतच राजकीय हस्तक्षेप कसा घडतो यावर प्रकाश टाकला आहे. सरकारी योजनांचा लाभ खरोखर जनतेपर्यंत पोहोचतो का, की तो भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत अडकतो, हा मोठा प्रश्न आहे. न्यायालयाने यामध्ये ठोस कारवाई केली तरच भविष्यात अशा घोटाळ्यांना आळा बसू शकतो. आता सर्वांच्या नजरा पुढील न्यायालयीन सुनावणी आणि सरकारच्या भूमिकेकडे लागल्या आहेत.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
1.यवतमाळ पाइपलाइन घोटाळा नेमका काय आहे?
उत्तर:- यवतमाळ जिल्ह्यात अमृत योजनेंतर्गत बसवलेल्या निकृष्ट पाइपलाइनमुळे पाणीपुरवठा बिघडला. या प्रकरणात कंत्राटदार, सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची भूमिका संशयास्पद आहे.
2.या प्रकरणात कोण जबाबदार आहे?
उत्तर:- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या शपथपत्रानुसार, तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तसेच, संजय राठोड यांची भूमिकाही वादग्रस्त ठरली आहे.
3.न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय असू शकतो?
उत्तर:- न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे मागितली आहेत. पुढील सुनावणीत दोषींवर कठोर कारवाई होऊ शकते किंवा सरकारकडून या प्रकरणाचा बचाव केला जाऊ शकतो.
4.यामुळे सामान्य जनतेला काय नुकसान झाले?
उत्तर:- निकृष्ट पाइपलाइनमुळे यवतमाळ शहराचा पाणीपुरवठा बिघडला. यामुळे उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.