तुमच्या गावातील शाळा बंद पडू शकते का? शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत का? विद्यार्थ्यांना आता शिकवण्यासाठी शिक्षकच मिळणार नाहीत का? सरकारच्या नव्या संचमान्यता धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे. हे धोरण काय आहे? शिक्षक आणि विद्यार्थी यावर कसे परिणाम होणार आहेत? हे धोरण बदलले नाही तर भविष्यात काय होईल? चला, सविस्तर समजून घेऊया…
जिल्हा परिषद शाळा
नवीन संचमान्यता धोरण: हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता
गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. याचा थेट परिणाम शाळांवर आणि शिक्षकांवर होत आहे. १५ मार्च २०२४ रोजी जाहीर झालेल्या नवीन संचमान्यता धोरणानुसार, शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या आता विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर नाही, तर आधार पडताळणी केलेल्या विद्यार्थ्यांवर अवलंबून असेल.
याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या विद्यार्थ्याचे आधार पडताळणी नसेल तर तो हिशेबात धरला जाणार नाही. परिणामी, शिक्षक संख्येत मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे.
याआधी ६१ विद्यार्थ्यांवर तिसरा शिक्षक मंजूर केला जात असे, पण आता ही मर्यादा ७६ विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे. यामुळे लहान शाळांमध्ये तिसरा शिक्षक मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. जर शिक्षकच कमी झाले, तर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कसे होणार? त्यांना योग्य दर्जाचे शिक्षण मिळेल का?
शिक्षक भरतीवर मर्यादा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर वाढता ताण
शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचा समतोल टिकवण्यासाठी योग्य प्रमाणात शिक्षक असणे गरजेचे असते. मात्र, नवीन नियमांनुसार २१० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांमध्ये प्रत्येक शिक्षकासाठी ३० ऐवजी ४० विद्यार्थ्यांची अट घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ मोठ्या शाळांमध्येही शिक्षक कमी होणार आहेत.
याचा सरळ अर्थ असा आहे की विद्यार्थ्यांवर शिकवणीचा अधिक ताण येणार आहे. शिक्षक कमी असल्याने एकाच शिक्षकावर जास्त विद्यार्थ्यांची जबाबदारी येईल. त्यामुळे शिक्षक विद्यार्थ्यांकडे योग्य लक्ष देऊ शकणार नाहीत. तुम्हाला असे वाटत नाही का की शिक्षणाची गुणवत्ता यामुळे घटेल?
ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा परिणाम
खेड्यातील किंवा दुर्गम भागातील लहान शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनेने कमी असते. सहावी ते आठवीच्या वर्गांमध्ये जर २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील, तर त्या शाळेत शिक्षक मंजूर केला जाणार नाही. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये शिक्षण कोण देणार?
या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना इतर गावांमध्ये जाऊन शिक्षण घ्यावे लागेल, जे काही मुलांसाठी शक्यही नसेल. त्यामुळे या भागांतील अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडून देतील. सरकारने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला, पण जर शिक्षकच नसतील तर विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळेल का?
हेही वाचा:
Maharashtra Stamp Duty: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! प्रतिज्ञापत्रासाठी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क सरकारने केले माफ
शिक्षक संघटनांचा वाढता विरोध आणि सरकारवर दबाव
नवीन संचमान्यतेनुसार, शिक्षक नियुक्तीसाठी आता ६१ ऐवजी ७६ विद्यार्थी, ४ शिक्षकांसाठी १०६ विद्यार्थी, ५ शिक्षकांसाठी १३६ विद्यार्थी आणि ६ शिक्षकांसाठी १६६ विद्यार्थ्यांची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.
शिक्षक संघटनांनी या धोरणाचा तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर हे धोरण रद्द झाले नाही, तर अनेक शिक्षक बेरोजगार होतील आणि सरकारी शाळांचे अस्तित्वही धोक्यात येईल. त्यामुळे त्यांनी सरकारला जुनीच प्रणाली पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
तुम्हाला काय वाटते? शिक्षकांचा हा विरोध योग्य आहे का? सरकारने त्यांच्यावर विचार करायला हवा का?
शाळा बंद होण्याची शक्यता – विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
नवीन धोरणामुळे अनेक जिल्हा परिषद शाळांवर टाळे लागण्याची शक्यता आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे ३,५०० जिल्हा परिषद शाळा आहेत आणि तिथे ११,००० प्राथमिक शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र, ४०० ते ५०० शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याने शाळांचे भवितव्यही अंधारात आहे.
जर ही धोरणे लवकर बदलली नाहीत, तर अनेक सरकारी शाळा बंद होतील. परिणामी, हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. हे धोरण शिक्षण व्यवस्थेला उन्नतीसाठी मदत करेल की शिक्षण व्यवस्थेचा ऱ्हास करेल?
निष्कर्ष:
शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत हक्क आहे. नवीन संचमान्यता धोरणामुळे शिक्षक कमी होणार, शाळा बंद होणार आणि विद्यार्थ्यांवर शिकवणीचा ताण वाढणार आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल.
जर सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात सरकारी शाळांची स्थिती अधिक गंभीर होईल. शिक्षक संघटनांनी सरकारकडे जुनी प्रणाली लागू करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने योग्य तो विचार करून नवीन धोरणात बदल करावेत आणि शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा सुधारावा.
तुम्हाला काय वाटते? हे धोरण योग्य आहे का? शिक्षकांचा विरोध योग्य आहे का? आपले मत कमेंटमध्ये नक्की सांगा!
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
1.नवीन संचमान्यता धोरण काय आहे?
उत्तर:- नवीन संचमान्यतेनुसार, शिक्षक भरतीसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती न पाहता आधार पडताळणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरली जात आहे.
2.या धोरणाचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होईल?
उत्तर:- ग्रामीण भागातील लहान शाळा आणि तेथील विद्यार्थी यावर सर्वाधिक परिणाम होईल. तसेच, हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
3.शिक्षक संघटनांचा या धोरणावर काय प्रतिसाद आहे?
उत्तर:- शिक्षक संघटनांनी या धोरणाचा तीव्र विरोध केला असून, जुन्या निकषांनुसार संचमान्यता द्यावी अशी मागणी केली आहे.
4.सरकारने हे धोरण बदलले नाही तर काय होईल?
उत्तर:- अनेक शाळा बंद पडतील, शिक्षक बेरोजगार होतील आणि हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.