भारत सरकारने पॅनकार्ड आणि आधारकार्डच्या लिंकिंगच्या निर्णयानंतर आता मतदार ओळखपत्र देखील आधारकार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश मतदार याद्यांतील गडबडीला थांबवणे, बनावट मतदार ओळखणे आणि सर्व प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक बनवणे आहे. याबद्दल निवडणूक आयोगाने आणि अन्य संबंधित सरकारी विभागांनी महत्त्वाची बैठक घेतली आहे.
यामुळे मतदार ओळखपत्र आणि आधारकार्ड यांना एकत्र जोडण्याची प्रक्रिया आणखी गती घेईल, आणि या निर्णयाचा देशभरातील प्रत्येक नागरिकावर प्रभाव पडेल. या लेखात, आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंकिंगच्या सर्व पैलूंवर चर्चा केली जाईल, त्याचप्रमाणे यासंबंधी असलेल्या विवादांवर देखील प्रकाश टाकला जाईल.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि कार्यवाही
निवडणूक आयोगाने आधारकार्डला मतदार ओळखपत्राशी लिंक करण्यासाठी वेगाने कार्यवाही सुरू केली आहे. आयोगाने आपल्या अधिकृत निवेदनात सांगितले की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 326 आणि लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाच्या काही कलमांनुसार मतदार ओळखपत्र आधारकार्डशी जोडले जाईल. यामुळे मतदार याद्यांतील गडबड दूर होईल आणि बनावट मतदार ओळखण्यास मदत होईल.
हे निर्णय 2021 मध्ये लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमात केलेल्या बदलांनंतर घेतले गेले आहेत. या बदलामुळे सरकारला मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यात मदत होईल. याशिवाय, मतदारांची सही आणि त्यांची ओळख सत्यापन प्रक्रिया देखील अधिक मजबूत होईल. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोग आणि UIDAI यांनी एकत्र काम करणे सुरू केले आहे.
पॅन-आधार लिंकिंगप्रमाणे मतदार ओळखपत्र लिंकिंग
पॅनकार्ड आणि आधारकार्डच्या लिंकिंगचा निर्णय घेण्यात आला होता त्यानंतर आता मतदार ओळखपत्राच्या लिंकिंगचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सरकारला खूप फायदा होईल. पॅनकार्ड आणि आधारकार्ड लिंक करणे, आयकर विभागाच्या कामकाजास मदत करत आहे. त्याचप्रमाणे, मतदार ओळखपत्र आणि आधार लिंक केल्याने मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल.
यामुळे मतदारांची एकाच ठिकाणी नोंद होईल आणि बनावट मतदान टाळता येईल. याचा मुख्य फायदा म्हणजे यामुळे डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्रांची समस्या संपुष्टात येईल आणि प्रत्येक मतदाराची खात्री करणे सोपे होईल. या प्रक्रियेत, युजर आयडी, नावे, पत्ता, आणि अन्य माहिती सत्यापित करण्याची प्रक्रिया सोपी होईल, जी नंतर मतदान प्रक्रियेतील त्रुटींना कमी करेल.
केंद्र सरकारचा निर्णय आणि त्याचे फायदे
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्राच्या लिंकिंगसाठी एक मजबूत प्रणाली उभी राहील. या लिंकिंगमुळे भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि मतदारांची ओळख सत्यापित करणे अधिक सोपे होईल. यामुळे नफेखोरी, गडबड, आणि बनावट मतदार ओळखण्यास मदत होईल.
तसेच, मतदार यादीतील चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करता येतील. याशिवाय, याचा एक फायदा म्हणजे एखाद्या मतदाराचा एकच मतदान होईल, जो डुप्लिकेट नोंदी दूर केल्यामुळे यापूर्वी होणार नसतो. यामुळे निवडणुकांमध्ये विश्वसनीयता वाढेल आणि सर्व पक्षांना समान संधी मिळेल.
हेही वाचा:-👇
विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत पाच उमेदवार बिनविरोध विजयी; अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज अपात्र ठरला
विवाद आणि विरोध
पश्चिम बंगाल आणि इतर राज्यांमध्ये यावर विरोध व्यक्त केला जात आहे. तृणमूल काँग्रेसने दावा केला आहे की, अनेक मतदार ओळखपत्रांसाठी एकसारखे ईपीआयसी नंबर दिले गेले आहेत. यावरून त्यांना हेरफेर झाल्याचा आरोप आहे. ममता बॅनर्जी यांनी Election Commission वर भाजपच्या इशाऱ्यावर मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला आहे.
या आरोपांनी या प्रकल्पाला वादाचे स्वरूप दिले आहे. तथापि, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार ओळखपत्र आधार कार्डाशी जोडण्याचा मुख्य उद्देश बनावट मतदार ओळखणे आहे, आणि हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेला पारदर्शक बनवण्यासाठी आहे.
निष्कर्ष:
आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंकिंगचा निर्णय भारतातील निवडणूक प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. यामुळे बनावट मतदार ओळखण्यास मदत होईल आणि प्रत्येक मतदाराची ओळख निश्चित केली जाऊ शकते.
मात्र, या प्रक्रियेसंबंधी काही विरोध आणि वाद आहेत, तरीही सरकार आणि Election Commission ने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. भविष्यात या निर्णयामुळे भारतातील निवडणुका अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होईल, हे निःसंशय आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न?
1.आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र लिंक करण्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?
➡ मुख्य उद्देश मतदार याद्यांतील गडबड दूर करणे, बनावट मतदार ओळखणे आणि पारदर्शकता वाढवणे आहे.
2.केंद्र सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी सुरू केली?
➡ 2021 मध्ये लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमात सुधारणा केली गेल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली.
3.या निर्णयामुळे मतदार ओळखपत्राशी जोडलेले कसे असतील?
➡ प्रत्येक मतदाराचे आधारकार्ड त्याच्या मतदार ओळखपत्राशी जोडले जाईल, ज्यामुळे ओळख सत्यापित करणे सोपे होईल.
4.या निर्णयाविरोधात कोणत्या पक्षांनी आरोप केले आहेत?
➡ तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमध्ये मतदार याद्यांमध्ये हेरफेर होण्याचा आरोप केला आहे.