महिलांसाठी दिलेल्या सवलतीमुळे एसटी तोट्यात, आता कोणतीही सवलत नाही – परिवहन मंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका

ST Corporation Concession: महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ‘लाडक्या बहिण’ योजना अनेक महिलांसाठी आशेचा किरण ठरली होती. मात्र, अलीकडेच या योजनेची पडताळणी सुरू झाली असून, अनेक महिलांना योजनेंतून वगळण्यात आले आहे. दुसरीकडे, एसटी महामंडळाने महिलांना दिलेल्या ५०% सवलतीमुळे होणाऱ्या आर्थिक तोट्याची कबुली परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या सवलतीमुळे एसटी महामंडळाला दररोज तब्बल ३ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. परिणामी, भविष्यात कोणत्याही गटाला सवलत मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयांमुळे महिलांमध्ये नाराजी पसरली असून, सरकारच्या धोरणांवर विविध चर्चा सुरू आहेत.

ST Corporation Concession

1.लाडक्या बहिण योजनेतून महिलांना वगळले जाण्याचे कारण:

सुरुवातीला मोठ्या उत्साहात राबवलेली ‘लाडक्या बहिण’ योजना अचानक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या काही महिलांच्या आर्थिक निकषांमध्ये विसंगती आढळली.

त्यामुळे पडताळणी करून फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा, हा सरकारचा हेतू आहे. तथापि, अनेक महिलांना योजनेतून बाहेर काढल्यामुळे नाराजीचा सूर उमटत आहे.

महिलांनी मांडलेली प्रमुख तक्रारी:

• अचानक योजनेतून नाव काढण्यात आले.
• निकष पूर्ण असूनही लाभ नाकारला जात आहे.
• योजनेच्या अटींमध्ये अचानक बदल करण्यात आले.

या परिस्थितीमुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.

हेही वाचा:

पश्चिम बंगालमध्ये सौरव गांगुली यांच्या कारला अपघात – सुदैवाने कोणतीही दुखापत नाही

2.महिलांना एसटी प्रवासात ५०% सवलतीचा फटका:

महिलांना दिलेली ५०% प्रवास सवलत आर्थिक संकट निर्माण करत असल्याचे खुद्द परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केले.

महत्त्वाचे मुद्दे:

1.एसटी महामंडळाला दररोज ३ कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

2.ही सवलत कायम ठेवणे आता शक्य नाही.

3.महामंडळाच्या आर्थिक अडचणी वाढत आहेत.

सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक महिलांना मोठा फटका बसणार आहे. काही महिला संघटनांनी सरकारकडून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, महामंडळाच्या अडचणी लक्षात घेता ही सवलत रद्द करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

3.भविष्यात कोणतीही सवलत मिळणार नाही:

महिलांसाठीच नव्हे, तर कोणत्याही प्रवासी गटासाठी भविष्यात सवलत दिली जाणार नाही, असे सरकारने जाहीर केले आहे. यामध्ये पत्रकारांसाठी सवलत देण्याची मागणी देखील फेटाळण्यात आली आहे.

सरकारच्या भूमिकेतील ठळक मुद्दे:

• एसटी महामंडळावर आर्थिक भार वाढत असल्यामुळे सवलत देणे शक्य नाही.
• सर्वसामान्य प्रवाशांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
• महामंडळाची टिकावू क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे.

4.आदिवासी पाड्यांपर्यंत एसटी सेवा पोहोचवण्याचा संकल्प:

एसटी महामंडळावर आर्थिक संकट असले तरी, सरकारने आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी प्रवास सेवा सुधारण्याचा निर्धार केला आहे.

योजनेंतर्गत पुढील निर्णय घेण्यात आले आहेत:

• आदिवासी भागातील एसटी बस सेवा अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर.
• दुर्गम भागांमध्ये जास्त एसटी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करणे.
• ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लोकांना प्रवासासाठी अधिक चांगल्या सेवा देण्याची योजना.

5.जिल्हाधिकारी बदलावर गोंधळ:

धाराशिव जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांची सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त म्हणून बदली करण्यात आली आहे. मात्र, ही बदली रद्द करण्यास ते तयार नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणावर राजकीय वातावरण तापले आहे.

यामागील कारणे:

1.जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीला विरोध दर्शवला आहे.

2.सरकारच्या बदलाच्या धोरणावर अनेक तज्ज्ञांकडून प्रश्नचिन्ह.

3.या मुद्द्यावरून मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे.

निष्कर्ष:

‘लाडक्या बहिण’ योजनेतील महिलांच्या वगळण्याच्या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. तसेच, एसटी महामंडळाला होणाऱ्या तोट्यामुळे महिलांसाठी असलेली ५०% सवलत बंद करण्यात आली आहे. भविष्यात कोणत्याही प्रवासी गटाला सवलत दिली जाणार नाही, असा सरकारचा स्पष्ट संदेश आहे.

मात्र, आदिवासी भागात एसटी सेवा पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. जिल्हाधिकारी बदलाच्या मुद्यावरूनही वाद वाढत आहे. या सर्व निर्णयांचा प्रभाव महाराष्ट्रातील जनतेवर कसा पडतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आपले मत द्या! तुम्हाला हा निर्णय योग्य वाटतो का? महिलांसाठी सवलत पुन्हा सुरू होण्यासाठी काय उपाय असावेत?तुमच्या मते, एसटी महामंडळाला आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी कोणते पर्याय

कृपया तुमचे मत खाली कळवा आणि हा लेख शेअर करा!

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):