माधबी पुरी बुच : गुंतवणूक करताना आपण बाजार नियामक संस्थांवर पूर्ण विश्वास ठेवतो. पण जर हाच विश्वास डळमळीत झाला, तर काय होईल? भारतीय शेअर बाजाराची प्रमुख नियामक संस्था असलेल्या सेबी (SEBI) च्या माजी अध्यक्षांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, तर सामान्य गुंतवणूकदारांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा?
मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आरोप केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचे नाहीत, तर संपूर्ण शेअर बाजाराच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर न्यायालयाने सेबीच्या माजी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचे निर्देश दिले. आरोप असे आहेत की, सेबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियम डावलून काही विशिष्ट कंपन्यांना लिस्टिंग मंजूर करून दिले आणि बाजारातील हेराफेरीला पाठिंबा दिला.
न्यायालयाने ACB ला 30 दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर हा संपूर्ण भारतीय शेअर बाजारासाठी मोठा धक्का ठरू शकतो.
हेही वाचा:
राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना अंगलट आली
कोणते अधिकारी चौकशीत आहेत?
या प्रकरणात Madhabi Puri Buch यांच्यासह सेबीचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी संशयाच्या फेऱ्यात आले आहेत. त्यामध्ये –
- अश्विनी भाटिया
- अनंत नारायण जी (पूर्णवेळ सदस्य)
- कमलेश चंद्र वार्ष्णेय (सेबी वरिष्ठ अधिकारी)
- प्रमोद अग्रवाल (BSE अध्यक्ष)
- सुंदररामन राममूर्ती (BSE CEO)
हे अधिकारी स्वतःच्या पदांचा गैरवापर करून अनधिकृत लिस्टिंगला मंजुरी देण्यास जबाबदार होते का? याचा तपास केला जात आहे.
माधबी पुरी बुच याआधीही वादाच्या भोवऱ्यात
2022 मध्ये सेबीच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष बनलेल्या माधबी पुरी बुच यांच्याकडे खासगी क्षेत्रातील अनुभव असल्यामुळे त्यांच्या कारभाराकडे विशेष लक्ष होते. मात्र, 2024 मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चने त्यांच्यावर आणि त्यांच्या पतीवर अदानी समूहाशी संबंधित परदेशी कंपन्यांमध्ये भागीदारी असल्याचा आरोप केला होता.
त्यामुळेच सप्टेंबर 2024 मध्ये 1,000 हून अधिक सेबी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात निदर्शने करत राजीनाम्याची मागणी केली होती.
पुढे काय होणार?
ACB विभागाला 30 दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करायचा आहे. जर आरोप सिद्ध झाले, तर भारतीय शेअर बाजाराच्या पारदर्शकतेला मोठा धक्का बसेल.
जर या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात असे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे आणि गुंतवणूकदारांचा बाजारावरील विश्वास आणखी कमी होईल.
निष्कर्ष:
ही केस केवळ एका व्यक्तीवर नाही, तर संपूर्ण भारतीय शेअर बाजाराच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करणारी आहे.
SEBI सारख्या संस्थांवर गुंतवणूकदार विसंबून असतात, पण जर तिथेच गैरव्यवहार झाला, तर सामान्य गुंतवणूकदारांना कोणते संरक्षण मिळणार?
आता सर्वांची नजर ACB च्या चौकशी अहवालाकडे लागली आहे. जर आरोप सिद्ध झाले, तर भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठ्या गैरव्यवहारांपैकी एक ठरेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
1.सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच यांच्यावर कोणते आरोप आहेत?
→ त्यांच्यावर काही कंपन्यांच्या लिस्टिंग प्रक्रियेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. तसेच, त्यांनी बाजारातील हेराफेरीला परवानगी देऊन सेबीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
2.कोणते इतर अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत?
→ Madhabi Puri Buch यांच्यासह अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, प्रमोद अग्रवाल आणि सुंदररामन राममूर्ती या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे.
3.या प्रकरणाचा गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
→ जर सेबीच्या अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाले, तर शेअर बाजारातील विश्वास कमी होईल, अस्थिरता वाढेल आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताला फटका बसेल.
4.पुढे काय होणार?
→ ACB विभाग 30 दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करणार आहे. यानंतर आरोप किती गंभीर आहेत आणि पुढील कायदेशीर कारवाई कशी होईल, याचा निर्णय घेतला जाईल.