राज्यातील भूमिहीणता आणि जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रियेत असलेल्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. विविध खातेदारांसोबत असलेल्या पोटहिस्स्यांमुळे, सातबारा उताऱ्यावर आधारित नकाशे उपलब्ध नसल्याने हद्दीचे वाद निर्माण होतात, आणि त्या कारणाने जमिनीच्या विक्रीच्या प्रक्रिया जटिल होतात.
अशा समस्यांना समजून घेत भूमिअभिलेख विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 12 तालुक्यांतील 1,081 गावांमध्ये पोटहिस्स्यांचे नकाशे लवकरच उपलब्ध होणार आहेत. या प्रायोगिक पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे निश्चित आणि योग्य नकाशे मिळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया अधिक सोपी होईल, तसेच वादही कमी होतील.
पोटहिस्स्यांचे नकाशे आणि त्याची आवश्यकता
राज्यातील जमिनीच्या व्यवस्थापनामध्ये सातबारा उताऱ्याचा महत्त्वपूर्ण रोल आहे. सातबारा उताऱ्यात एकाच जमिनीच्या अनेक खातेदारांचे नाव असू शकतात, ज्यामुळे त्याचे पोटहिस्से तयार केले जातात. अशा प्रकारच्या पोटहिस्स्यांचा नकाशा मिळवणे जास्त कठीण होऊन बसते, कारण प्रत्येक पोटहिस्साधारकाला इतर खातेदारांची संमती घ्यावी लागते.
यामुळे जमीन विक्रीसाठी संबंधित संमती घेणे, आणि जमिनीच्या मोजणीसाठी इतर खातेदारांची सहमती घेणे हे देखील एक कठीण कार्य होऊ शकते. यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने प्रत्येक पोटहिस्स्याचे नकाशे अद्ययावत करून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमीन मालकीची स्पष्ट माहिती मिळवण्याची सुविधा दिली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या अधिकारांचे ठरवलेले प्रमाण निश्चित होईल आणि ते नकाशे उपलब्ध होणार असल्याने वाद कमी होण्यास मदत होईल.
भूमिअभिलेख विभागाचा निर्णय आणि त्याचे फायदे
भूमिअभिलेख विभागाने घेतलेला निर्णय राज्यातील 12 तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावातील पोटहिस्स्यांचे नकाशे अद्ययावत करणे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
यामुळे एकाच सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या अनेक पोटहिस्साधारकांना एकाच नकाशावर आधारित जमिनीचा अचूक दाखला मिळेल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या हद्दीची निश्चित माहिती मिळेल. जमीन विक्री करताना इतर खातेदारांची संमती घेण्याची आवश्यकता नाही, जेणेकरून तेथे होणारे वाद थांबू शकतात.
याचे एक महत्त्वाचे फायदे म्हणजे वादांची टाळणी होईल, जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेला गती मिळेल, आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविणे सुद्धा सोपे होईल. यामुळे, भूमिहीणतेचे समस्यांचे निराकरण होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा:-👇
SatBara Utara : खाते क्रमांक पासून ते व्यक्तीचे नाव कमी करण्यापर्यंत! सातबारा उताऱ्यात झालेले 11 बदल तुम्हाला माहित आहेत का?
नकाशांच्या उपलब्धतेमुळे वादांचा कमी होण्याचा प्रभाव
जमीन आणि तिच्या हद्दीशी संबंधित वाद हे अनेक वेळा न्यायालयांपर्यंत पोहोचतात, कारण सातबारा उताऱ्यावर नकाशे उपलब्ध नसतात. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचे हद्दीचे ठरवलेले प्रमाण कळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर वाद निर्माण होतात.
यामुळे, न्यायालयीन प्रकरणे लांबणीवर जातात, आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. भूमिअभिलेख विभागाचे नकाशे अद्ययावत करण्याचे पाऊल शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरले आहे.
प्रत्येक सर्व्हे क्रमांकावर आधारित नकाशे उपलब्ध होण्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे ठरवलेले प्रमाण निश्चित होईल, ज्यामुळे वाद कमी होतील. याचा मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शकता मिळेल, आणि त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन वादांपासून बचाव होईल. [ Source : “पुढारी” ]
शेतकऱ्यांना फायदे आणि कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया
नकाशे उपलब्ध होण्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे मोजमाप, हद्द आणि क्षेत्र याबद्दल अधिक पारदर्शक माहिती मिळेल. यामुळे, जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत अधिक विश्वास निर्माण होईल. याचा एक महत्त्वपूर्ण फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
बँक कर्ज देताना जमिनीचे नकाशे आणि क्षेत्राचे ठरवलेले प्रमाण महत्त्वाचे ठरते. हे नकाशे एकसारखे आणि प्रमाणबद्ध असलेले असल्यामुळे बँकांना कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटेल. तसेच, शेतकऱ्यांना अधिक स्थिर आणि सुरक्षित अर्थशास्त्र मिळवण्यासाठी हे नकाशे महत्त्वाचे ठरतात.
निष्कर्ष:
भूमिअभिलेख विभागाने घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. पोटहिस्स्यांचे नकाशे उपलब्ध होण्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची पारदर्शकता आणि नक्की हद्द समजणे सोपे होईल.
यामुळे, जमीन विक्रीच्या प्रक्रियेत होणारे वाद कमी होतील, आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यात मदत होईल. हा प्रकल्प राज्यभर लागू करण्यात येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण होईल आणि त्यांना अधिक फायदे मिळतील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न [FAQ]:
1.सातबारा उताऱ्याचा नकाशा उपलब्ध नसल्याने काय अडचणी येतात?
उत्तर:- SatBara Utara उताऱ्यावर नकाशा उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या हद्दीची निश्चित माहिती मिळत नाही, ज्यामुळे वाद निर्माण होतात.
2.भूमिअभिलेख विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार आहेत?
उत्तर:- शेतकऱ्यांना नकाशे मिळाल्यामुळे त्यांना जमिनीची हद्द, मोजमाप, आणि क्षेत्राचे ठरवलेले प्रमाण स्पष्ट होईल, आणि वाद कमी होण्यास मदत होईल.
3.नकाशे अद्ययावत करण्याचा प्रकल्प कुठे राबविला जात आहे?
उत्तर:- हा प्रकल्प राज्यातील 12 तालुक्यांतील 1,081 गावांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जात आहे.
4.नकाशांमुळे जमीन विक्री प्रक्रिया कशी सुलभ होईल?
उत्तर:- नकाशे उपलब्ध होण्यामुळे शेतकऱ्यांना इतर खातेदारांची संमती घेण्याची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे जमीन विक्री सुलभ होईल.