Maharashtra Stamp Duty: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! प्रतिज्ञापत्रासाठी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क सरकारने केले माफ

Maharashtra Stamp Duty: तुम्ही कधी जात प्रमाणपत्र, गॅप सर्टिफिकेट किंवा इतर शैक्षणिक दस्तऐवजांसाठी प्रतिज्ञापत्र बनवले आहे का? जर हो, तर तुम्हाला माहीतच असेल की यासाठी किती खर्च येतो. पण कल्पना करा, जो खर्च फक्त २५० रुपयांमध्ये होत होता तोच आता १००० रुपयांपर्यंत जाऊ लागला! तेही फक्त एका सरकारी निर्णयामुळे!

असे अचानक शुल्क वाढल्याने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत होता. शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे, पण त्यासाठी एवढ्या प्रमाणात आर्थिक भार वाढणे योग्य आहे का? शासनाने हा निर्णय का घेतला आणि त्यावर विद्यार्थ्यांच्या संतापानंतर काय सुधारणा केल्या? या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेऊया.

Maharashtra Stamp Duty

विद्यार्थ्यांना बसलेला आर्थिक फटका

महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी वाढवण्यासाठी मुद्रांक शुल्क १०० रुपयांवरून थेट ५०० रुपयांपर्यंत वाढवले. ही वाढ ऐकायला लहान वाटत असली तरी, विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिज्ञापत्र तयार करताना लागणाऱ्या इतर खर्चासोबत मिळून हा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणावर वाढला.

हेही वाचा:

Eknath Shinde latest news: एकनाथ शिंदे अडचणीत? धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटेनंतर मोठी कारवाई होणार?

प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी होणारा खर्च:

• पूर्वीचा १०० रुपयांचा मुद्रांक शुल्क आता ५०० रुपये करण्यात आला.
• टायपिंगसाठी किमान ५०० रुपये द्यावे लागत होते.
• वकिलाच्या नोटरीसाठी १०० ते १५० रुपये खर्च येत होता.

याचा अर्थ असा की जो खर्च पूर्वी २५० रुपये होता, तोच आता ७०० ते १००० रुपयांपर्यंत वाढला होता.

गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक भार बनला. एका विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी अनेक वेळा प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागते, त्यामुळे हा खर्च परवडणारा नव्हता. पालकांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारने यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.

सरकारने घेतलेला मोठा निर्णय

विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा विरोध लक्षात घेऊन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मुद्यावर तातडीने लक्ष घातले. विद्यार्थ्यांसाठी ५०० रुपयांचं मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

याचा अर्थ असा की आता जात प्रमाणपत्र, गॅप सर्टिफिकेट किंवा इतर शैक्षणिक दस्तऐवजांसाठी प्रतिज्ञापत्र बनवताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ओझं कमी होईल आणि त्यांना शिक्षणावर अधिक लक्ष देता येईल.

विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी

हा निर्णय जाहीर होताच राज्यभरातील विद्यार्थी आणि पालकांनी समाधान व्यक्त केलं. शिक्षणासाठी आधीच मोठ्या प्रमाणावर खर्च येतो, त्यात असे अतिरिक्त शुल्क टाळले तर गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा आधार मिळतो.

हा बदल केवळ पैशांची बचत करणार नाही, तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करेल.

या निर्णयामुळे होणारे फायदे:

1.विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.

2.गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा मिळेल.

3.शिक्षण घेण्यासाठी अनावश्यक खर्च करावा लागणार नाही.

4.पालक आणि विद्यार्थी यांच्यात सरकारवरील विश्वास वाढेल.

निष्कर्ष:

शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्यात आर्थिक अडथळे निर्माण होऊ नयेत, ही सरकारची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच मोठा दिलासा देणारा आहे. अशा प्रकारचे निर्णय वेळोवेळी घेतल्यास शिक्षणासाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणी न येता शिक्षण घेता येईल.

आता तुम्हाला काय वाटतं?

हा निर्णय योग्य आहे का? तुम्हालाही कधी अशा अनावश्यक खर्चाचा सामना करावा लागला आहे का? आपल्या मतांबद्दल खाली कॉमेंट करा आणि हा लेख इतर विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा!

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):