Kerala High Court: शिक्षण ही केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्याची प्रक्रिया नाही, तर विद्यार्थ्यांना शिस्त आणि मूल्यांची शिकवण देण्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शाळा हा विद्यार्थ्यांसाठी दुसरा घर असतो, आणि शिक्षक त्यांचे मार्गदर्शक असतात. मात्र, हल्लीच्या काळात शिक्षकांवर विविध प्रकारच्या गुन्हेगारी आरोपांची टांगती तलवार असते. ज्या शिक्षेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गावर आणणे हा असतो, तीच शिक्षा कधी कधी गैरसमजुतीमुळे गुन्हा ठरते.
या पार्श्वभूमीवर केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये शिक्षकांनी दुर्भावना न ठेवता केलेल्या शिक्षेसाठी त्यांना गुन्हेगारी प्रकरणांपासून बचाव दिला पाहिजे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय शिक्षण व्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी आणि शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
Kerala High Court
शिक्षकांना गुन्हेगारी प्रकरणांपासून संरक्षण देण्याची गरज
शिक्षण संस्थांमध्ये शिस्त राखण्याची जबाबदारी मुख्यतः शिक्षकांवर असते. विद्यार्थी काही वेळा अनुशासन मोडतात आणि त्यांना योग्य वळण लावण्यासाठी शिक्षक सौम्य शिक्षा देतात. मात्र, हलक्या फटक्याने दिलेली शिक्षा देखील काही वेळा पालक किंवा विद्यार्थी यांच्या दृष्टिकोनातून शिक्षेशिवाय हिंसा वाटू शकते.
त्यामुळे अनेकदा शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होतात. केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारे दुर्भावनारहित शिक्षेसाठी शिक्षकांवर गुन्हा दाखल होऊ नये.
हा निर्णय शिक्षकांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचा आहे, कारण हल्ली अनेक शिक्षक शिस्तभंग करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर योग्य ती कारवाई करताना घाबरतात. त्यांना भीती असते की, त्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार होईल आणि ते अडचणीत येतील. जर शिक्षकांवर असा दबाव राहिला, तर भविष्यात शाळांमध्ये शिस्तीचा अभाव राहील आणि शिक्षण प्रणाली कमकुवत होईल.
म्हणूनच, न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय एक सकारात्मक पाऊल आहे, जो शिक्षकांना त्यांची जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडण्यास मदत करेल.
गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी अनिवार्य का आहे?
कोणत्याही शिक्षण संस्थेमध्ये काही घटना घडल्यास, त्या घटनेची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असते. केरळ उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, शिक्षकाविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी करावी. न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना यासंबंधी परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले असून, हे आदेश एका महिन्यात लागू करण्यास सांगितले आहे.
हा निर्णय का गरजेचा आहे? कारण अलीकडे अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे की, एखाद्या विद्यार्थ्याने किंवा पालकाने तक्रार दिल्यानंतर लगेचच शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जातो. यामुळे शिक्षकांना विनाकारण अपमानास्पद प्रसंगांना सामोरे जावे लागते.
काही वेळा विद्यार्थ्यांकडून खोट्या तक्रारी दिल्या जातात, ज्याचा फटका शिक्षकांच्या प्रतिमेला बसतो. अशा वेळी, प्राथमिक चौकशी केल्याशिवाय थेट गुन्हा दाखल होऊ नये, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
यामुळे शिक्षकांवरील अन्याय कमी होईल आणि शिक्षण व्यवस्थेतील विश्वास टिकून राहील. तसेच, खऱ्या आणि खोट्या तक्रारी यामध्ये फरक करता येईल. शिक्षकांना विनाकारण मानसिक त्रास होऊ नये, म्हणूनच न्यायालयाने हा योग्य निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा:-👇
लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल! अजित पवारांचं मोठं वक्तव्य
शिक्षकांना छडी बाळगण्याचे स्वातंत्र्य – पण मर्यादा आवश्यक
शाळेमध्ये शिस्त राखण्यासाठी शिक्षकांना काही अधिकार देणे गरजेचे आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीसाठी छडी वापरण्याची मुभा असावी. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना मारहाण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. छडीचा योग्य वापर झाला पाहिजे आणि तिचा गैरवापर होऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पूर्वीच्या काळात, शाळांमध्ये कठोर शिक्षण पद्धती होती. शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षा करत असत आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त राहायची. मात्र, आजकालच्या युगात परिस्थिती बदलली आहे. हलक्या फटक्याने दिलेली शिक्षा देखील गैरसमजुतीमुळे मोठे स्वरूप धारण करू शकते. त्यामुळे छडीचा वापर हा मर्यादित असावा आणि तो विद्यार्थ्याच्या शारीरिक किंवा मानसिक विकासावर परिणाम करणारा नसावा.
जर शिक्षकांवर योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी टाकायची असेल, तर त्यांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. पण त्याचवेळी, शिक्षकांनीही योग्य विवेकबुद्धीने वागले पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा अन्याय, जुलूम किंवा अतिरेकी शिक्षेचा वापर होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. शाळांमध्ये शिस्त राखण्यासाठी छडी असली तरी तिचा गैरवापर झाल्यास कारवाई होईल, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्ष:
केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. शिस्त राखण्यासाठी शिक्षकांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, अन्यथा शिक्षण प्रणाली कमकुवत होईल. मात्र, कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेचा अतिरेकी वापर होऊ नये. दुर्भावनारहित शिक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना गुन्हेगारी प्रकरणांपासून बचाव देणे गरजेचे आहे.
तसेच, शिक्षकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी अनिवार्य करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. हा निर्णय भविष्यात शिक्षकांना त्यांच्या जबाबदारीमध्ये अधिक आत्मविश्वास देईल आणि शिक्षण प्रणाली अधिक सशक्त होईल.
FAQ (सर्वाधिक विचारले जाणारे प्रश्न):
1.केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षकाशी संबंधित कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे?
➡ केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, दुर्भावनारहित शिक्षेसाठी शिक्षकांवर गुन्हा दाखल होऊ नये आणि गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी चौकशी करावी.
2.शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे का?
➡ होय, पण त्या शिक्षेमध्ये कोणतीही हिंसा किंवा अन्याय नसावा. शिक्षकांना शिस्त राखण्यासाठी मर्यादित अधिकार द्यायला हवेत.
3.शिक्षकाविरोधात तक्रार दिल्यास पुढील प्रक्रिया काय असेल?
➡ तक्रारीनंतर पोलिसांना प्राथमिक चौकशी करावी लागेल. ठोस पुरावे नसतील, तर शिक्षकाविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल करता येणार नाही.
4.हा निर्णय शिक्षण व्यवस्थेसाठी कसा फायदेशीर ठरेल?
➡ शिक्षकांना विनाकारण गुन्हेगारी कारवाईला सामोरे जावे
लागणार नाही आणि शाळांमध्ये योग्य शिस्त राखण्यास मदत होईल.