भारत हा नावानेच एक समृद्ध, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनाने महत्त्वाचा देश आहे. मात्र, संविधानात उल्लेख असलेल्या “इंडिया” या नावावर अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत की, “इंडिया”चे नाव बदलून “भारत” किंवा “हिंदुस्तान” करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
या मागणीमागे ऐतिहासिक संदर्भ, वसाहतवादी ओझ्यापासून मुक्त होण्याची इच्छा आणि भारतीय ओळखीचा सन्मान असे मुद्दे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते, मात्र त्यावर आजतागायत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.
इंडिया नाव बदलणार
देशाच्या नाव बदलण्यावर न्यायालयाचा मोठा आदेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच केंद्र सरकारला आदेश दिला की, ‘इंडिया’चे नाव बदलण्याच्या मागणीवर तातडीने विचार करावा आणि यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असे नमूद केले की, ‘इंडिया’ हे नाव देशाच्या संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
भारतीय संविधानात कलम 1 अंतर्गत “इंडिया, दॅट इज भारत” असा उल्लेख आहे, परंतु अनेकांना असे वाटते की देशाचे अधिकृत नाव फक्त ‘भारत’ किंवा ‘हिंदुस्तान’ असले पाहिजे. या मागणीमागे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कारणेही आहेत.
याचिकाकर्ते नमहा यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यामध्ये असा दावा केला आहे की, ब्रिटिशांच्या राजवटीदरम्यान “इंडिया” हे नाव वापरण्यात आले होते. त्यामुळे देशाच्या ओळखीला अधिक दृढ करण्यासाठी आणि औपनिवेशिक प्रभावातून मुक्त होण्यासाठी ‘भारत’ हे अधिक योग्य नाव ठरेल.
2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारला विचार करण्यास सांगितले होते. मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने उच्च न्यायालयात पुन्हा ही मागणी करण्यात आली. आता केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
न्यायालयाचा मोठा निर्णय: याचिकाकर्त्यांच्या हक्कांचं रक्षण!
न्यायालयीन प्रक्रियेत न्यायाच्या संधी प्रत्येक नागरिकाला मिळाली पाहिजे, आणि याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी याचिकाकर्त्याला त्यांची याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली, यावरून असे स्पष्ट होते की, न्यायालय प्रकरणाचा सखोल विचार करत आहे.
१२ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२० च्या आदेशाचे योग्यरित्या पालन करावे, यासाठी संबंधित मंत्रालयांना सूचना देण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांचा योग्य पाठपुरावा व्हावा, यासाठी वरिष्ठ वकील संजीव सागर यांनी त्यांच्यासोबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या या प्रयत्नातून असे दिसून येते की, न्यायप्रक्रियेतील तांत्रिक गोष्टींमुळे कोणाचाही हक्क डावलला जाऊ नये.
तसेच, प्रतिनिधित्वावर घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाबद्दल स्पष्टता नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा योग्य वापर केल्यास, प्रत्येक नागरिकाच्या हक्कांचे रक्षण करता येईल आणि न्यायाच्या संधींची समानता प्रस्थापित होईल.
हेही वाचा:-👇
मोठी बातमी: निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; मतदार ओळखपत्र आता आधारकार्डशी लिंक केले जाणार
याचिकाकर्त्यांची भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
ही याचिका प्रामुख्याने नमहा यांनी दाखल केली असून, त्यामागे भारतीय अस्मितेचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा हेतू आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘इंडिया’ हे नाव देशाच्या मूलभूत ओळखीशी सुसंगत नाही. ‘भारत‘ किंवा ‘हिंदुस्तान’ ही नावे अधिक प्राचीन असून, ती भारतीय संस्कृती आणि इतिहासाचे प्रतिबिंब आहेत. भारताच्या संविधानाच्या प्रारूपावर 1948 मध्ये झालेल्या चर्चेतही हेच मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते.
2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचित केले होते की, ‘इंडिया’ हे नाव बदलण्याच्या मागणीवर संबंधित मंत्रालयांनी योग्य ती प्रक्रिया करावी आणि निर्णय घ्यावा. मात्र, सरकारकडून कोणतीही ठोस कृती झाली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारच्या वकिलांना निर्देश दिले आहेत की, संबंधित मंत्रालयांनी या विषयावर त्वरित बैठक घेऊन योग्य ती माहिती द्यावी. हा मुद्दा केवळ नाव बदलण्याचा नसून, तो भारतीय अस्मितेशी निगडीत आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
संविधानात बदल करण्याची मागणी आणि ऐतिहासिक संदर्भ
याचिकेत संविधानाच्या कलम 1 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या कलम 1 मध्ये “इंडिया, दॅट इज भारत” असा उल्लेख आहे. परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या मते, संविधानाच्या या भागात सुधारणा करून “भारत” हे एकमेव अधिकृत नाव करणे गरजेचे आहे. 1948 मध्ये संविधान मसुद्यावर झालेल्या चर्चेतही देशाचे नाव “भारत” किंवा “हिंदुस्तान” ठेवण्याबाबत प्रबळ मतप्रवाह होता.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरही काही संस्थांनी आणि नेत्यांनी ‘इंडिया’ हे नाव ठेवण्याला विरोध केला होता. त्यांच्या मते, ‘इंडिया’ हे नाव ब्रिटिश साम्राज्याच्या प्रभावातून आले आहे आणि ते भारतीय अस्मितेशी जुळणारे नाही. इतिहासात पाहिले तर, प्राचीन काळापासून ‘भारत’ हे नाव वापरण्यात आले आहे. रामायण, महाभारत आणि अन्य ऐतिहासिक ग्रंथांमध्येही या नावाचा उल्लेख आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आता केंद्र सरकार या मुद्द्यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. जर संविधानात बदल करण्याचा निर्णय झाला, तर हे देशाच्या इतिहासातील एक मोठे पाऊल ठरेल.
निष्कर्ष:
देशाचे नाव ‘इंडिया’ वरून ‘भारत’ किंवा ‘हिंदुस्तान’ करावे, या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी हा मुद्दा उपस्थित केला होता, मात्र त्यावर अद्याप ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
नाव बदलण्याचा हा मुद्दा केवळ भाषिक नसून, भारतीय अस्मितेशी आणि स्वाभिमानाशी जोडलेला आहे. आता केंद्र सरकार यावर कोणता निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर सरकारने या मागणीला मान्यता दिली, तर भारतीय इतिहासातील हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.
महत्त्वाचे FAQ (प्रश्न आणि उत्तरे):
इंडिया नाव बदलून भारत किंवा हिंदुस्तान का करावे?
➡ देशाच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आणि औपनिवेशिक प्रभाव कमी करण्यासाठी ही मागणी केली जात आहे.
संविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार हा बदल करता येऊ शकतो?
➡ संविधानाच्या कलम 1 मध्ये सुधारणा करून ‘भारत’ हे अधिकृत नाव करण्याचा प्रस्ताव आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणते निर्देश दिले आहेत?
➡ दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि याचिकाकर्त्याला त्याबाबत माहिती द्यावी, असे आदेश दिले आहेत.
जर इंडिया नाव बदलले, तर याचा काय परिणाम होईल?
➡ यामुळे देशाच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये बदल करावे लागतील, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताचे नाव अधिक दृढपणे ओळखले जाईल.