CM Devendra Fadnavis: यांनी निर्णय घेतला आहे की मंत्र्यांच्या खासगी सचिव (पीएस), स्वीय सहाय्यक (पीए), आणि विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) यांची नेमणूक करताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे गरजेचे ठरेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ सालीही असा आदेश दिला होता, ज्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतरच केली जात होती.
या निर्णयामुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अधिक नियंत्रित आणि स्पष्ट होईल, तसेच वाद निर्माण होऊ शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यास सहाय्य होईल.
CM Devendra Fadnavis
1.मंत्रिमंडळ विस्तार आणि नेमणूक प्रक्रियेतील अडथळे
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर, मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी नेमणुकीसाठीची मंजुरी अजूनही प्रलंबित आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या विश्वासातील अधिकारी, निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. परंतु, मंत्री आस्थापनेवर किती कर्मचारी ठेवायचे आणि कोणाची नेमणूक करायची यासंदर्भात सरकारचे धोरण अद्याप ठरले नसल्यामुळे या नेमणुका अडल्या आहेत.
[ CM Devendra Fadnavis ] मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी नेमण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे गरजेचे ठरणार आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यासाठी घेतला गेला आहे.
2.मुख्यमंत्र्यांचा मंत्री आस्थापनेवरील नियुक्ती निर्णय
CM Devendra Fadnavis यांनी मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नव्या नियमांनुसार, मुख्यमंत्री सचिवालयात भारतीय प्रशासन सेवेतील तीन अधिकाऱ्यांसह एकूण १६४ पदे, उपमुख्यमंत्र्यांकडे दोन अधिकाऱ्यांसह ७२ पदे, मंत्र्यांकडे १६ पदे आणि राज्यमंत्र्यांकडे १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मंत्र्यांना दोन खासगी स्वीय सहाय्यक नेमण्याची परवानगी देताना त्यांच्या नेमणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक असेल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अधिक नियंत्रित आणि स्पष्ट होईल, तसेच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक थांबवण्यास मदत होईल.
3.मंत्री आस्थापनेवरील नियुक्त्यांसाठी नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी
CM Devendra Fadnavis यांनी मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. नव्या नियमांनुसार, मंत्र्यांच्या खासगी स्वीय सहाय्यकपदासाठी उमेदवार किमान पदवीधर असावा, असे निर्देश आहेत. तसेच, सरकारी आणि निमसरकारी सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना त्यांच्या १० वर्षांच्या गोपनीय अहवाल, कामातील प्रामाणिकपणा, निष्ठा आणि चारित्र्य याचा विचार करूनच नेमणूक करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अधिक नियंत्रीत आणि स्पष्ट होईल, तसेच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यास मदत होईल.
4.मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक करण्याचा निर्णय
देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतला आहे की मंत्र्यांच्या खासगी सचिव (पीएस), स्वीय सहाय्यक (पीए), आणि विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) यांची नेमणूक करताना मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे गरजेचे ठरेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फडणवीस यांनी २०१४ सालीही असा आदेश दिला होता, ज्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतरच केली जात होती.
या निर्णयामुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अधिक नियंत्रित आणि स्पष्ट होईल, तसेच वाद निर्माण होऊ शकणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यास सहाय्य होईल.
5.मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी बंधनकारक करणारा मुख्यमंत्री फडणवीसांचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर, मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी नेमणुकीसाठीची मंजुरी अजूनही प्रलंबित आहे. अनेक मंत्र्यांनी आपल्या विश्वासातील अधिकारी, निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. परंतु, मंत्री आस्थापनेवर किती कर्मचारी ठेवायचे आणि कोणाची नेमणूक करायची यासंदर्भात सरकारचे धोरण अद्याप ठरले नसल्यामुळे या नेमणुका अडल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांना खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी नेमण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे गरजेचे ठरणार आहे. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यासाठी घेतला गेला आहे.
Smriti Mandhana आणि Pratika Rawal फलंदाजीचा थरार, महिला क्रिकेटमध्ये नवा विक्रम
6.मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या नियंत्रित करण्यासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. नव्या नियमांनुसार, मुख्यमंत्री सचिवालयात भारतीय प्रशासन सेवेतील तीन अधिकाऱ्यांसह एकूण १६४ पदे, उपमुख्यमंत्र्यांकडे दोन अधिकाऱ्यांसह ७२ पदे, मंत्र्यांकडे १६ पदे आणि राज्यमंत्र्यांकडे १४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
मंत्र्यांना दोन खासगी स्वीय सहाय्यक नेमण्याची परवानगी देताना त्यांच्या नेमणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक असेल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अधिक नियंत्रित आणि स्पष्ट होईल, तसेच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक थांबवण्यास मदत होईल.
7.मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी नवीन निर्देश: पारदर्शकता आणि नियंत्रणाचे सुनिश्चित करणारा निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. नव्या नियमांनुसार, मंत्र्यांच्या खासगी स्वीय सहाय्यकपदासाठी उमेदवार किमान पदवीधर असावा, असे निर्देश आहेत. तसेच, सरकारी आणि निमसरकारी सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना त्यांच्या १० वर्षांच्या गोपनीय अहवाल, कामातील प्रामाणिकपणा, निष्ठा आणि चारित्र्य याचा विचार करूनच नेमणूक करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक अधिक नियंत्रीत आणि स्पष्ट होईल, तसेच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यास मदत होईल.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या थांबवण्याची आवश्यकता प्रशासनातील पारदर्शकता आणि नियंत्रण वाढवण्यासाठी होती. या निर्णयामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे आवश्यक झाले, ज्यामुळे नियुक्त्या अधिक नियंत्रित आणि स्पष्ट होतील. यामुळे वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यास मदत होईल.
या निर्णयामुळे सरकारच्या कार्यप्रणालीवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, कारण नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, या प्रक्रियेमुळे मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी अतिरिक्त प्रक्रियांमधून जावे लागेल, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो.
मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत:
- मुख्यमंत्र्यांची मान्यता: मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे नियुक्त्या अधिक नियंत्रित आणि स्पष्ट होतील, तसेच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका थांबवण्यास मदत होईल.
- नियुक्त्यांसाठी शैक्षणिक अर्हता: नवीन नियमांनुसार, मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. यामुळे नियुक्त्यांमध्ये गुणवत्ता आणि पात्रता सुनिश्चित केली जाईल.
- अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या: अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या देताना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची पात्रता, शैक्षणिक अहर्ता आणि इतर आवश्यक अटींचा विचार करूनच नियुक्त्या केल्या जातात. यामुळे नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित होते.
- निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकता: निवड प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासनाने विविध नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. यामुळे नियुक्त्या अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक होतील.
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यानुसार, मंत्र्यांना त्यांच्या कार्यालयातील खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक, आणि विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील वादग्रस्त नियुक्त्यांना थांबवण्यासाठी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी घेतला गेला आहे.
यामुळे मंत्री आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अधिक नियंत्रित आणि स्पष्ट होईल. नव्या नियमांनुसार, मंत्र्यांच्या खासगी स्वीय सहाय्यकपदासाठी उमेदवार किमान पदवीधर असावे, तसेच सरकारी आणि निमसरकारी सेवेमधून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल, निष्ठा आणि चारित्र्य यावर विचार केला जाईल. हे निर्णय नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यास मदत करणार आहेत.