Chief Minister Youth Training Scheme: महाराष्ट्र सरकारने “मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना” सुरू केली होती, ज्यामध्ये तरुण-तरुणींना सरकारी कार्यालये आणि खासगी कंपन्यांमध्ये कामाचा अनुभव मिळवून, त्यांना रोजगारक्षम बनवण्याचा उद्देश होता.
या योजनेअंतर्गत, प्रशिक्षण घेणाऱ्यांना मासिक १० हजार रुपये विद्यावेतन देण्याची व्यवस्था केली गेली होती. विशेष म्हणजे, योजनेचा मुख्य उद्देश खासगी क्षेत्रात कामाचा अनुभव देणे होता, परंतु बरेच प्रशिक्षणार्थी सरकारी कार्यालयांमध्येच स्थिर होण्याची इच्छा व्यक्त करत होते.
Chief Minister Youth Training Scheme
या योजनेच्या आरंभातच एक गोष्ट स्पष्ट होती – प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना कायमस्वरूपी नोकरीची गॅरंटी दिली जाणार नाही. तरीही, सहा महिने पूर्ण केल्यानंतर, काही आमदारांनी प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना कायम नोकरी देण्याची मागणी केली.
यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट होती, की सरकारी नोकरीसाठी एक ठराविक प्रक्रिया असते आणि सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणावर आधारित त्यांना कायम ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेच्या त्रुटींवर चर्चा झाली. सरकारला सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवण्याची विचारणा काही मंत्र्यांनी केली, तर काहींचा मतप्रवाह योजनेला पूर्णपणे बंद करण्याचा होता. काही मंत्र्यांनी ११ महिन्यांचा कालावधी वाढवण्याची शिफारस केली.
आता, १ लाख २३ हजार युवक-युवतींना या योजनेत भाग घेणं आणि प्रशिक्षण घेणं, हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. त्यांना थेट बँक खात्यात ३४१ कोटी रुपयांचे विद्यावेतन जमा करण्यात आले. यामध्ये सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या ७८,४३२ युवकांचा समावेश आहे, आणि खासगी क्षेत्रातील ४०,२२५ युवकांना ही संधी मिळाली.
हेही वाचा:
Devendra Fadnavis: फडणवीस सरकारचा निर्णय शिंदे सरकारच्या 3,200 कोटींच्या आरोग्य कंत्राटांना स्थगिती
योजनेचा मुख्य उद्देश तरुणांना नोकरीच्या बाजारात सामर्थ्यवान बनवणे होता. तथापि, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारला यातील त्रुटी दुरुस्त कराव्या लागतील. प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांची नोकरीची अपेक्षाही महत्त्वाची आहे.
त्यांना मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग त्यांच्या करिअरला गती देण्यासाठी होईल, परंतु सरकारच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला स्थिरपणे अंमलात आणण्यासाठी अधिक योजनाबद्ध आणि सुसंगत उपायांची आवश्यकता आहे.
शेवटी, या योजनेच्या बाबतीत सरकारने एक ठराविक पद्धतीने विचार करावा लागेल. सरकारी नोकरीच्या स्थायित्वाच्या आशेने युवकांना अडकवून ठेवणे योग्य ठरणार नाही. या योजनेचा अंतिम उद्देश युवकांना अधिक सक्षम आणि रोजगारक्षम बनवणे आहे, हे लक्षात घेतल्यास सरकारला या योजनेच्या भविष्यासाठी योग्य दिशा ठरवावी लागेल.
निष्कर्ष:
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली. या योजनेत प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना कामाच्या अनुभवासोबतच आर्थिक सहाय्य देखील मिळाले. तथापि, काही मुद्द्यांवर सरकारला पुढे जाऊन विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारने प्रशिक्षणानंतर कायम नोकरीची आश्वासन दिले नसले तरी, सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर काही युवकांची कायम नोकरीसाठी मागणी आणि त्यावर होणारे दबाव हे सरकारसाठी एक आव्हान ठरले आहेत. योजनेचे यश सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. सरकारला योजनेला योग्य दिशा देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तरुणांना जास्तीत जास्त संधी मिळू शकतील.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न:
1.मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेत किती वेळेचे प्रशिक्षण दिले जाते?
योजनेत प्रशिक्षण सहा महिन्यांसाठी दिले जाते.
2.प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांना काय फायदे मिळतात?
युवकांना मासिक १०,००० रुपये विद्यावेतन आणि सरकारी व खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव मिळतो.
3.सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कायम नोकरी मिळवता येईल का?
योजनेत सरकारने कायम नोकरी देण्याचे आश्वासन दिलेले नाही, आणि सरकारी नोकरीसाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे.
4.या योजनेत किती युवक-युवतींनी भाग घेतला आहे?
आतापर्यंत १ लाख २३ हजार युवक-युवतींनी प्रशिक्षण घेतले आहे.