शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क आहे, परंतु अलीकडील शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संचमान्यतेमध्ये आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाच्या अडचणी येत आहेत, मात्र त्यांच्या शिक्षणाचा प्रवाह खंडित होऊ नये म्हणून मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा विचार सुरू आहे.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह आणि एमएसईआरटी संचालक राहुल रेखावार यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली आहे, ही बाब पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक ठरू शकते.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या घटत असल्याने त्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. वाडी वस्तीवरील अनेक विद्यार्थ्यांना लांबच्या मोठ्या शाळांमध्ये जावे लागणार आहे, जे त्यांच्यासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते.
शिक्षण विभागाने २५ मार्च २०२४ रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर केला, ज्यामुळे अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर मोठा परिणाम होणार आहे. बालकांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी हा निर्णय पुन्हा एकदा सखोल विचारांती पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे.
शिक्षक संघटनांनी याविषयी पुण्यात शिक्षण आयुक्त आणि एमएसईआरटी संचालक यांच्याशी चर्चा केली. शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ नयेत आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी हा प्रयत्न झाला. या चर्चेत सकारात्मकता दिसून आली असली, तरीही अंतिम निर्णय हा शिक्षणहक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने होणे गरजेचे आहे. नवीन संचमान्यता धोरणामुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता अधिक वाचा
शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा सर्वांगीण विचार करून असे उपाय योजले पाहिजेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित राहील आणि शिक्षकांची अस्थिरता टाळता येईल. शिक्षण ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नसून, ती सामाजिक न्याय आणि समतेसाठीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
शिक्षण हा केवळ एक अधिकार नाही, तर तो प्रत्येक विद्यार्थ्याचा भविष्य घडवण्याचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, अलीकडील शैक्षणिक धोरणांमुळे अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षक अनिश्चिततेच्या छायेत उभे आहेत. संचमान्यता आणि पदवीधर शिक्षकांचे पद सुरक्षित राहावे यासाठी शिक्षक संघटनांनी शिक्षण विभागाकडे अहवाल पाठवण्याची मागणी केली आहे. [ Source : “लोकमत” ]
हेही वाचा:-👇
Mineral Oil Reserves: मालवणजवळ समुद्रात आढळले खनिज तेलसाठे; पालघरच्या सागरी हद्दीतही तेलाचा साठा
शिक्षक केवळ ज्ञानदान करणारे नसून, ते विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मार्गदर्शक असतात. त्यामुळे त्यांच्या नोकऱ्यांबाबतचा हा अस्थिरतेचा प्रश्न केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यासाठी मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळू शकतो, जो त्यांच्यासाठी एक संधी नव्हे, तर मूलभूत गरज आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात असे निर्णय घेताना, व्यवस्थापन आणि नियमावलीपेक्षा विद्यार्थ्यांचे हित केंद्रस्थानी असले पाहिजे.
या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळाने शिक्षण विभागाशी भेट घेतली. यात केशवराव जाधव, राजेश सुर्वे, प्रवीण मेश्राम, शालिनी बारसागडे, संजय निकम, नीलकमल मेश्राम, उज्ज्वला उके, शेखर मेश्राम यांचा समावेश होता. या संघर्षात त्यांनी विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शासनानेही या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून शिक्षणाच्या सार्वत्रिक हक्काचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. शिक्षण हा केवळ नोकरी मिळवण्याचा मार्ग नाही, तर संपूर्ण समाजाला समृद्ध करणारे माध्यम आहे. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय हा संवेदनशील, न्याय्य आणि विद्यार्थी-केंद्रित असावा.