Chandrakant Patil: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये रिक्त पदांची मोठी समस्या आहे, विशेषत: अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक पदांसाठी. यामुळे महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता जाणवते, आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेली गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सेवा मिळवण्यात अडचणी येतात. राज्य सरकारने यावर उपाय म्हणून ४४३५ रिक्त सहायक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मात्र, काही प्रशासकीय अडचणीमुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत याबाबतची माहिती दिली असून, पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. चला तर मग, या मुद्दयांवर सखोल दृष्टिकोन टाकूया.
Chandrakant Patil
रिक्त पदे
राज्य सरकारने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी ४४३५ रिक्त पदांची घोषणा केली आहे. या रिक्त पदांचा भरता येणारा ताण उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कार्यक्षमतेवर थेट प्रभाव टाकतो. या प्राध्यापक पदांची भरती केल्यास, विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांसाठीही मोठा दिलासा होईल.
महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी, शिक्षकांच्या उपस्थितीची आवश्यकता आहे. या भरतीमुळे शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्तेत सुधारणा होईल आणि शिक्षकांची कार्यक्षमता वाढेल, जी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.
या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी एक प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. प्रस्तावाच्या प्रक्रियेतील महत्वाची बाब म्हणजे त्यात असलेल्या सर्व खर्चाचा विचार. विभागाला प्रस्तावाची सखोल तपासणी करणे आणि वित्तीय परिस्थितीचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असते.
यामुळे, भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि वित्तीय दृष्टीने योग्य असलेलीच भरती होईल. यासाठी वित्त विभागाच्या संमतीनंतरच पुढील पाऊले उचलली जातील, जेणेकरून सरकार आणि विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. वित्त विभागाच्या उत्तरांनंतरच प्रक्रिया गतीने सुरू होईल.
वित्त विभागाने या प्रस्तावावर काही त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या त्रुटी दूर केल्यानंतरच विभाग पुढील पाऊले उचलणार आहे. प्रत्येक प्रस्तावात काही ना काही सुधारणा आवश्यक असतात. यासाठी संबंधित विभागांनी विशेष काळजी घेतली असून, त्याचा परिणाम सकारात्मक होईल.
या त्रुटींचा निवारण केल्यानंतर, भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि योग्य ठरेल. वित्त विभागाच्या सूचनांचा पालन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होईल.
वित्त विभागाने त्रुटींची पूर्तता केली की, भरती प्रक्रियेला गती दिली जाईल. हे निर्णय राज्य सरकारला महत्वाचे असले तरी, विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची अपेक्षाही वाढली आहे. सरकारच्या अपेक्षांनुसार, भरती प्रक्रिया लवकर पार पडली तर शिक्षण क्षेत्रातील दुरावलेली स्थिती सुधारली जाईल.
भरती प्रक्रियेतील अडचणी दूर करून, तात्काळ शिक्षकांची नियुक्ती केली जाईल, जी विद्यार्थ्यांना उत्तम शैक्षणिक सुविधा देण्यास मदत करेल. यासाठी सरकार आणि वित्त विभागाच्या सहकार्याने प्रक्रिया वेगाने पार पडण्याची आवश्यकता आहे. [ Source : “हिंदुस्थान पोस्ट” ]
चंद्रकांत पाटील यांचे वक्तव्य
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, शिक्षकांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काही आवश्यक बदल राज्यपालांनी सुचवले होते, ज्यामुळे भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली.
मात्र, राज्यपालांनी स्थगिती हटवल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने आणि पारदर्शकपणे राबवली जाईल. पाटील यांनी स्पष्ट केले की, योग्य नियोजन आणि सरकारच्या लक्षित धोरणांचा अवलंब करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा होईल.
राज्यपालांनी सुचवलेल्या बदलांच्या कारणामुळे भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. तथापि, राज्यपालांनी स्थगिती हटवल्यानंतर, आता भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरळीत सुरु होणार आहे. यामुळे, या स्थितीत सुधारणा होईल, तसेच विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या अपेक्षित शिक्षक मिळण्याची आशा निर्माण होईल. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे गुणवत्तेचा स्तर कायम राखला जाईल.
राज्यपालांनी स्थगिती हटवल्यानंतर, आता संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल. यामुळे, सार्वजनिक हिताचे संरक्षण होईल आणि शिक्षकांची निवड योग्य पद्धतीने केली जाईल. पारदर्शकता शिक्षण क्षेत्रातील विश्वास वाढवते आणि प्रामाणिकपणाने कार्यप्रणाली सुधारते. यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर विश्वास निर्माण होईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य प्रकारे शिक्षण मिळू शकेल.
हेही वाचा:-👇
महाराष्ट्रात दररोज ८ शेतकरी आत्महत्या! सरकारचा धक्कादायक खुलासा
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, सुधारित पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अंमलात आणताना वर्कलोडमध्ये बदल होईल. यामुळे, शिक्षकांची कार्यभार व्यवस्थापन प्रणाली सुधारली जाईल. हे बदल विद्यार्थ्यांना उत्तम शैक्षणिक अनुभव देण्यास मदत करतील. शिक्षकांच्या कामाच्या लोडला समतोल करण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून शिक्षक त्यांचा पूर्ण वेळ विद्यार्थ्यांना समर्पित करू शकतील.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी ८०% पदे भरण्यासाठी ६५९ पदांची जाहिरात देण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली जाईल आणि विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल. हे पदे भरण्याच्या प्रक्रियेत सरकारने लक्ष दिले असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
प्राचार्य पदभरती प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाकडून पुन्हा सहसंचालकांना देण्यात येणार आहे. यामुळे, प्रक्रियेला वेग मिळेल आणि प्राचार्य पदांची भरती लवकर पूर्ण होईल. हे निर्णय शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणणार आहेत.
निष्कर्ष:
राज्य सरकारने अशासकीय महाविद्यालयांमधील रिक्त सहायक प्राध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी घेतलेली पावले महत्त्वाची आहेत. यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील गुणवत्तेचा स्तर सुधारेल. सरकारने पारदर्शकता राखत भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे, त्यामुळे यामध्ये शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संबंधितांना फायदा होईल. पुढील काळात या प्रक्रियेचे सकारात्मक परिणाम दिसतील.