मोठी बातमी! जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी नवे कठोर नियम; महसूलमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र: भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, पण सुरक्षेच्या दृष्टीने काही गंभीर समस्या उभ्या राहत आहेत. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिक भारतात अनधिकृतरित्या स्थायिक झाल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे.

विशेषतः महाराष्ट्रात ही समस्या वाढली असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हे लोक भारतीय नागरिकत्वाचा दावा करत आहेत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे, काही परदेशी नागरिकांनी सरकारी योजनांचाही गैरफायदा घेतला आहे.

हे पाहता, महाराष्ट्र सरकारने यावर कडक पावले उचलली आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात बदल करण्यात आला आहे. आता कुणालाही सहजासहजी जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळणार नाही. यामुळे, घुसखोरीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र

बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी: महाराष्ट्रातील वस्तुस्थिती

महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले आहेत. हे घुसखोर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ओळखपत्रे मिळवत आहेत आणि अगदी सरकारी योजनांचाही लाभ घेत आहेत.

काही महिलेने तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा फायदा घेतल्याचे वृत्त झळकले होते. ही योजना केवळ महाराष्ट्रातील गरीब कुटुंबांतील मुलींसाठी असताना परदेशी महिलांना त्याचा लाभ मिळाला, ही बाब धक्कादायक आहे.

या घुसखोरीमुळे राज्याच्या सुरक्षेवरही मोठा परिणाम होत आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिक भारतात आल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थायिक होतात.

काहीजण मजुरीचे काम करतात, तर काही जण मोठ्या शहरांत चोरी, फसवणूक आणि इतर गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये गुंतलेले आढळतात. त्यामुळे, महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे आणि योग्य ती पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारच्या नव्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात मोठे बदल केले आहेत. आता जर कोणाला जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र हवे असेल, तर त्यासाठी पुरावा अनिवार्य असेल. पूर्वी हे प्रमाणपत्र सहज मिळत असे, त्यामुळे काही लोक त्याचा गैरफायदा घेत होते. आता ही प्रक्रिया कठोर करण्यात आली आहे.

याचा परिणाम काय होणार?

1.बनावट प्रमाणपत्रे मिळवणे कठीण होईल – यामुळे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना बनावट कागदपत्रांद्वारे भारतीय नागरिकत्व मिळवणे कठीण होईल.

2.प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल – महसूल विभाग, ग्रामसेवक, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत अधिक जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळेल.

3.अर्जदारांसाठी नवीन अडचणी येऊ शकतात – काही गरजू नागरिकांकडे पुरावे नसतील, त्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

हेही वाचा:

आनंदाचा शिधा योजना बंद – गरीब कुटुंबांसाठी मोठा धक्का

बनावट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी सरकारच्या नवीन कार्यपद्धती

यापुढे जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्या व्यक्तीचा जन्म किंवा मृत्यू ज्या ठिकाणी झाला, तेथे नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह पोलिस तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.

जर अर्जामध्ये चुकीची माहिती आढळली, तर संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. पूर्वी अशी कारवाई होत नसे, त्यामुळे लोक सर्रास खोटी कागदपत्रे बनवत होते. सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे आता कोणतीही व्यक्ती खोट्या माहितीच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवू शकणार नाही.

विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदींसाठी नवीन नियम

जर कोणाला एक वर्षाहून अधिक जुने जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवायचे असेल, तर त्यासाठी अतिरिक्त प्रक्रिया पार करावी लागेल. काही लोकांच्या बाबतीत कागदपत्रे हरवलेली असतात किंवा त्यांच्याकडे पुरेसे पुरावे नसतात. अशा परिस्थितीत, आता अर्जदाराने सरकारी कार्यालयात जाऊन ठोस पुरावे द्यावे लागतील.

यामुळे सरकारचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे – बनावट कागदपत्रे आणि घुसखोरी रोखणे, तसेच सामान्य नागरिकांना योग्य मदत करणे.

जन्म किंवा मृत्यूची नोंद उपलब्ध नसल्यास आता ग्रामसेवक ते महापालिका निबंधकांपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांना त्यास कारणासहित प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना त्यांच्या हक्काची माहिती मिळणे सुलभ होईल. केवळ प्रमाणपत्र देणे पुरेसे राहणार नाही, तर त्यामागील स्पष्ट कारणही द्यावे लागेल, जे भविष्यात गैरव्यवहार रोखण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

यासोबतच, संबंधित अर्जांची चौकशी आता पोलिस विभागामार्फत केली जाणार आहे आणि त्यांचा अभिप्राय बंधनकारक असेल. ही प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि कायदेशीर बनवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना अधिकृतरीत्या योग्य मार्गाने त्यांची कागदपत्रे मिळू शकतील आणि कोणत्याही शंका किंवा अनियमितता राहणार नाहीत.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रकरणे अर्ध-न्यायिक स्वरूपाची असल्यामुळे ती अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळली पाहिजेत. चुकीची माहिती नोंदवली जाऊ नये आणि प्रत्येक अर्जाची योग्यरीत्या पडताळणी होण्यासाठी प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने काम करावे, असा शासनाचा हेतू आहे. यामुळे भविष्यात गैरप्रकार टाळले जातील आणि नागरिकांना योग्य न्याय मिळेल. [ Source : “ABP माझा” ]

जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी पुराव्यांची गरज

जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत न झाल्यास भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे, जर एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला असेल आणि जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्राची गरज भासली, तर त्यासाठी सबळ पुरावे आवश्यक ठरतात. या प्रक्रियेमुळे चुकीच्या किंवा बनावट प्रमाणपत्रांची शक्यता टाळता येते आणि अधिकृत नोंदींची शहानिशा करता येते.

जर पुरावे नसताना कोणी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर थेट फौजदारी कारवाई होऊ शकते. हे नियम जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 आणि महाराष्ट्र जन्म व मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 नुसार ठरवले गेले आहेत. त्यामुळे, नागरिकांनी कोणतीही गैरप्रकाराची शंका न ठेवता, आवश्यक कागदपत्रे सादर करून अधिकृत मार्गानेच प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करावा.

याशिवाय, ज्या ठिकाणी जन्म किंवा मृत्यू झाला आहे, त्या ठिकाणच्या नोंदींची पडताळणी केली जाते. यामुळे नोंदींची विश्वासार्हता टिकून राहते आणि भविष्यात कोणत्याही अडचणी उद्भवणार नाहीत. त्यामुळे, विलंब झाल्यास घाबरून जाण्यापेक्षा आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून अधिकृत प्रक्रियेनुसार अर्ज करणे अधिक योग्य ठरेल.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. घुसखोरी रोखण्यासाठी हे कठोर पावले उचलल्याने भविष्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व मिळवणे कठीण होईल. मात्र, याचा परिणाम फक्त घुसखोरांवरच होणार नाही, तर काही सामान्य नागरिकांनाही त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे, प्रशासनाने गरजू लोकांसाठी मदतीची यंत्रणा मजबूत करावी.

सर्वसामान्य प्रश्न (FAQ):