राज्य सरकारने सणासुदीला गरीब कुटुंबांसाठी सुरू केलेली ‘आनंदाचा शिधा’ योजना आता बंद करण्यात आली आहे. ही योजना सुरू असताना रेशनकार्ड धारकांना अवघ्या १०० रुपयांत एक किलो रवा, साखर, चणा डाळ आणि एक लिटर पामतेल मिळत होते. त्यामुळे गोरगरीब कुटुंबांना थोडासा आधार मिळत होता.
मात्र, नव्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी निधी मंजूर न केल्याने ती बंद झाली आहे. सरकारने या निर्णयामागे अधिकृत कारण दिलेले नाही, मात्र ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मोठा निधी मंजूर झाल्यामुळे ‘आनंदाचा शिधा’ योजना बंद झाल्याची चर्चा आहे. या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
रेशनकार्ड धारकांवर मोठा परिणाम
‘आनंदाचा शिधा’ योजना बंद झाल्यामुळे रेशनकार्ड धारकांना मोठा फटका बसणार आहे. आधीच महागाईमुळे सर्वसामान्य लोकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत, सणासुदीला मिळणाऱ्या सवलतीच्या धान्यामुळे गरीब कुटुंबांना मोठा आधार मिळत होता.
या योजनेमुळे अनेक गरजू लोकांचे थोडेसे तरी पैसे वाचत होते, जे इतर गरजा भागवण्यासाठी वापरता येत होते.
मात्र, सरकारने अचानक ही योजना बंद केल्यामुळे अनेक कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. विशेषतः रवा, साखर, चणा डाळ आणि तेल यासारख्या गरजेच्या वस्तू महाग झाल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांचे बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे.
आता लोकांना बाजारभावाने या वस्तू घ्याव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ओझे येईल. गरीब कुटुंबांसाठी ही योजना एक आशा होती, पण ती आता संपली आहे.
हेही वाचा:
HSRP Plate: नंबरप्लेटसाठी नवीन सोय! आता कार रजिस्ट्रेशन आणि राहण्याच्या शहराचा संबंध नाही – फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
अर्थसंकल्पात योजनेसाठी निधी मंजूर नाही
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेसाठी कोणताही निधी मंजूर करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच, सरकारने जाणूनबुजून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याआधी दिवाळी, गणपती, दसरा आणि रामनवमी यासारख्या सणांच्या वेळी गरीब कुटुंबांना सवलतीचे धान्य दिले जात होते. मात्र, या वेळी आर्थिक गणिताचा हवाला देत ही योजना थांबवण्यात आली.
सरकारने अधिकृत कारण स्पष्ट केले नसले तरी ‘लाडकी बहीण‘ योजनेसाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. त्यामुळे इतर योजना बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय असल्याची चर्चा आहे.
विरोधकांनी हा निर्णय गोरगरीब जनतेविरोधी असल्याचे म्हटले असून, सरकारने जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला जात आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि सरकारमधील मतभेद
या योजनेच्या बंदीमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणुकीआधी शिंदे-फडणवीस सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या होत्या. त्यात ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेसह इतर काही योजनांचाही समावेश होता.
मात्र, नवीन सरकारने पहिल्याच अर्थसंकल्पात ही योजना बंद केल्यामुळे मतभेद उफाळले आहेत. शिंदे यांनी सुरू केलेली योजना फडणवीस सरकारने बंद केल्याने दोन्ही गटांमध्ये तणाव वाढला आहे.
काहीजण याला राजकीय सूड म्हणून पाहत आहेत, तर काहींना वाटते की हा आर्थिक नियोजनाचा भाग आहे. विरोधकांनी मात्र या निर्णयावर जोरदार टीका करत सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.
काँग्रेस नेते भाई जगताप यांनी सरकारला लक्ष केले असून, ‘शिवभोजन थाळी’ बंद केल्यानंतर आता ‘आनंदाचा शिधा’ देखील बंद करण्यात आल्याचे सांगितले.
निष्कर्ष:
‘आनंदाचा शिधा’ [Anandacha Shidha] योजना बंद झाल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. सरकारने अधिकृत कारण दिले नसले तरी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मोठा निधी मंजूर झाल्याने आर्थिक ताणामुळे ही योजना बंद झाल्याची शक्यता आहे.
विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली असून, जनतेने सरकारला जाब विचारावा, अशी मागणी केली जात आहे. ही योजना बंद करणे गरिबांच्या विरोधात असल्याचा सूर उमटत आहे.
यामुळे महागाईने त्रस्त असलेल्या लोकांचे संकट आणखी वाढले आहे. सरकारने हा निर्णय पुन्हा एकदा विचारात घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
सामान्य प्रश्न (FAQ):
1.आनंदाचा शिधा योजना काय होती?
उत्तर:- ‘आनंदाचा शिधा’ योजना रेशनकार्ड धारकांसाठी सणासुदीला सवलतीच्या दरात जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्याची योजना होती. यामध्ये १०० रुपयांत रवा, साखर, चणा डाळ आणि तेल मिळत होते.
2.ही योजना का बंद करण्यात आली?
उत्तर:- राज्य सरकारने या योजनेसाठी नवीन अर्थसंकल्पात निधी मंजूर केला नाही. तसेच, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मोठा निधी मंजूर झाल्याने आर्थिक भार वाढल्याची चर्चा आहे.
3.योजना बंद केल्यामुळे कोणावर परिणाम होईल?
उत्तर:- गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा परिणाम होणार असून, त्यांना आता बाजारभावाने या वस्तू खरेदी कराव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे.
4.सरकारवर कोणते आरोप होत आहेत?
उत्तर:- विरोधकांचा आरोप आहे की सरकारने निवडणुकीपूर्वी योजना सुरू करून लोकांना आकर्षित केले आणि आता त्या बंद करून त्यांची दिशाभूल केली. तसेच, आर्थिक नियोजनाचा अभाव असल्याची टीका होत आहे.