Shetkari Karjmafi : सरकार टाळणार? लाडक्या बहीणींसारखाच नियम शेतकऱ्यांनाही लागू होणार?

Shetkari Karjmafi: सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि महिलांना ‘लाडक्या बहीणी’ योजनेत वाढीव लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता १० मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात हे आश्वासन पूर्ण होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मोठी अपेक्षा आहे, तर ‘लाडक्या बहीणी’ योजनेत दरमहा ₹२१०० देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात पुढील पाच वर्षांत पूर्ण केले जाणार आहे. त्यामुळे सरकारने एक आश्वासन पुढे ढकलले असताना, शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही तसेच होणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.

Shetkari Karjmafi

सरकार आपल्या आश्वासनांवर ठाम राहील की केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी ती दिली गेली, याबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे.

शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीबाबत सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दडले असून, ३१,००० कोटींचे कर्ज त्यांच्यावर आहे. खरीप हंगाम जवळ येत असताना, सरकारने जर कर्जमाफी जाहीर केली, तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

मात्र, यापूर्वीही अनेक वेळा कर्जमाफीच्या घोषणा झाल्या, पण त्यांची अंमलबजावणी अनेक टप्प्यांत केली गेली किंवा काही जणांना त्याचा लाभच मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खरी चिंता आहे की, यंदा त्यांना त्वरित कर्जमाफीचा लाभ मिळेल का, की यालाही वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल?

‘लाडक्या बहीणी’ योजनेबाबत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, महिलांना दरमहा ₹२१०० देण्याचे आश्वासन त्वरित पूर्ण केले जाणार नाही. हे आश्वासन पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाईल. मात्र, निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या या आश्वासनामुळे लाखो महिलांना आशा लागून राहिली होती. [ Source : “ॲग्रोवन” ]

हेही वाचा:

Pik Karja : पीक कर्जावर आता व्याज नाही! मर्यादा वाढली, इतके लाख रुपये मिळणार

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे की, सरकार लाडक्या बहीणी योजनेसारखेच कर्जमाफीचे आश्वासनही लांबणीवर टाकेल का? जर तसे झाले, तर निवडणुकीतील घोषणांना केवळ मतांसाठी दिलेले आश्वासन मानावे लागेल.

महिला व बालविकास मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ‘लाडक्या बहीणी’ योजनेसाठी ₹२१०० देण्याचे कोणतेही स्पष्ट आश्वासन दिलेले नाही. याचा अर्थ, सरकारने पूर्वी दिलेल्या घोषणेत काही प्रमाणात बदल केले आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रमाची स्थिती आहे. जर महिलांच्या योजनेबाबत बदल झाला असेल, तर कर्जमाफीच्या आश्वासनाबाबतही सरकार माघार घेईल का, हा मोठा प्रश्न आहे.

निष्कर्ष:

सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. ‘लाडक्या बहीणी’ योजनेसाठी निधी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णय घेतला गेला, पण शेतकऱ्यांसाठी तातडीने कर्जमाफी लागू करणे आवश्यक आहे.

कारण शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट अधिक गंभीर असून, खरीप पेरणीसाठी त्यांना त्वरित आर्थिक मदतीची गरज आहे. जर सरकारने कर्जमाफीबाबत विलंब केला, तर शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्वास कमी होईल आणि हे आश्वासन केवळ निवडणुकीतील प्रचाराचा भाग होता, असेच समजले जाईल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):