शेती हा भारतातील प्रमुख व्यवसाय असून, लाखो शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. मात्र, शेतीचा खर्च वाढत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्याची गरज भासते. यासाठी शासनाने Pik Karja मर्यादा वाढवून ५ लाख रुपयांपर्यंत करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी संधी असेल का, की त्यांच्यासाठी अधिक आर्थिक बोजा वाढवणारा ठरेल? त्याचा लहान आणि मोठ्या शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल? तसेच, या नव्या नियमांमुळे शेतकऱ्यांना कोणकोणत्या अडचणी येऊ शकतात, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया.
[Pik Karja]
1.पीककर्ज मर्यादा वाढ – शेतकऱ्यांना किती उपयोगी?
मागील काही वर्षांत खतांचे दर, बियाण्यांची किंमत, औषधांचे दर आणि मजुरी यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी जास्त भांडवलाची आवश्यकता भासत आहे. पूर्वी तीन लाख रुपयांपर्यंत मिळणारे पीककर्ज आता पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:
- शेतीचा वाढता खर्च भागवता येईल.
- लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज मिळू शकेल.
- बाजारातून महागडे खासगी कर्ज घेण्याची गरज कमी होईल.
- बँकांकडून बिनव्याजी किंवा कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होईल.
मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी किती प्रभावी ठरेल, हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.
2.अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी कितपत फायदेशीर?
अकोला जिल्ह्यात १.६० लाखांहून अधिक शेतकरी खरीप हंगामात Pik Karja घेतात. हे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, कपाशी, तूर आणि धान्य पिकवतात. १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नव्या मर्यादेचा परिणाम प्रत्यक्षात पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
मात्र, अकोला आणि विदर्भातील कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही मर्यादा कितपत उपयोगी ठरेल, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा:
UPI News: युझर्ससाठी महत्त्वाची सूचना! १ एप्रिलपासून बँका जुने आणि बंद मोबाइल नंबर हटवणार, NPCI च्या नव्या नियमांबाबत जाणून घ्या.
3.मुख्य पिकांच्या पीककर्जात वाढ नाही – योग्य की अयोग्य?
सरकारने एकूण कर्ज मर्यादा वाढवली असली, तरी मुख्य पिकांसाठी मिळणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. याचा परिणाम असा होईल की, वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांना अधिक निधीची गरज असली तरी त्यांना पूर्वीइतक्याच रकमेत शेती करावी लागेल.
पिकानुसार पीककर्ज मर्यादा (२०२४ व २०२५)
| पीक | पीक कर्ज २०२४ (प्रति हेक्टर) | पीक कर्ज २०२५ (प्रति हेक्टर) |
| 1] उडीद | ₹२२,८०० | ₹२३,९०० |
| 2] सोयाबीन | ₹६०,९०० | ₹६०,९०० |
| 3] मुग | ₹२२,८०० | ₹२३,९४० |
| 4] तूर | ₹५०,८२० | ₹५०,८२० |
| 5] कपाशी | ₹७३,५०० | ₹७३,५०० |
वरील आकडेवारी पाहता, मूग आणि उडीद या पिकांच्या कर्जाच्या रकमेत थोडीशी वाढ करण्यात आली आहे, पण इतर मुख्य पिकांना मात्र तीच जुनी मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. [ Source : “लोकमत” ]
4.सर्च रिपोर्ट – शेतकऱ्यांसाठी नवा अडथळा?
Pik Karja घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने सर्च रिपोर्ट अनिवार्य केला आहे.
- पूर्वी: ₹१.६० लाखांपर्यंत कर्ज घेताना सर्च रिपोर्ट लागत नव्हता.
- आता: ₹२ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेताना सर्च रिपोर्ट आवश्यक आहे.
- सर्च रिपोर्टसाठी खर्च: ₹३,००० ते ₹५,०००.
हा अतिरिक्त खर्च लहान शेतकऱ्यांसाठी अडचण ठरू शकतो. त्यामुळे शासनाने किमान सर्च रिपोर्टसाठी लागणारा खर्च कमी करावा किंवा सुलभ पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.
5.बँकांना अद्याप अधिकृत आदेश नाहीत
शासनाने घोषणा केली असली तरी, बँकांना याबाबत कोणतेही अधिकृत आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
1.१ एप्रिल २०२५ पासून नवीन पीककर्ज वाटप सुरू होणार आहे.
2.बँकांना लवकरात लवकर अधिकृत आदेश देणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळणार नाही.
6.लहान शेतकऱ्यांना याचा किती फायदा होणार?
शासनाने पीककर्ज मर्यादा वाढवली असली तरी, ५ एकरांपर्यंत शेती असलेल्या लहान शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. कारण त्यांना हेक्टरप्रमाणे पूर्वीप्रमाणेच कर्ज मिळणार आहे.
उदाहरण:
- जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे २ हेक्टर शेती असेल, तर तो पूर्वी ₹१,२१,८०० कर्ज घेऊ शकत होता.
- आता पीककर्जाची मर्यादा वाढली असली तरी, त्याला तेवढेच कर्ज मिळेल, कारण हेक्टरनुसार कर्ज बदललेले नाही.
निष्कर्ष:
[Pik Karja] पीककर्ज मर्यादा वाढवणे हा स्वागतार्ह निर्णय असला तरी, तो सर्व शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल असे नाही. मुख्य पिकांसाठी कर्ज वाढले नसल्याने आणि सर्च रिपोर्टसारख्या अडचणीमुळे काही शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया कठीण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या निर्णयाचा सर्व शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होईल याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
१. पीककर्जाची नवीन मर्यादा किती आहे?
उत्तर:- सरकारने पीककर्जाची नवीन मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
२. सर्च रिपोर्ट कधी आवश्यक आहे?
उत्तर:- ₹२ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेताना सर्च रिपोर्ट आवश्यक असेल.
३. बँकांना नवीन नियम लागू करण्यास किती वेळ लागेल?
उत्तर:- बँकांना अद्याप अधिकृत आदेश मिळालेले नाहीत. ते १ एप्रिल २०२५ पर्यंत लागू होतील.
४. सर्व शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल का?
उत्तर:- लहान शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार नाही, कारण हेक्टरप्रमाणे कर्ज मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही