लाडकी बहीण योजनेत २१०० रुपये त्वरित मिळणार नाहीत – मंत्री अदिती तटकरे यांचे स्पष्ट मत

महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना” सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विधानपरिषदेत यावर जोरदार चर्चा झाली, जिथे विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले.

महिलांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या या योजनेत अपात्र ठरणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त का आहे, निधीबाबत स्पष्टता का नाही, आणि अनेक महिलांना अद्याप लाभ मिळाला नाही यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

त्यावर महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सरकारची बाजू मांडली. ही योजना महिलांसाठी किती फायदेशीर ठरणार आहे, आणि तिच्या अंमलबजावणीत कोणत्या अडचणी येत आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विरोधकांचे सरकारवर आरोप

विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विधानपरिषदेत सरकारवर जोरदार टीका केली. शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार अनिल परब, काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी योजनेतील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला.

त्यांनी विचारलेल्या काही प्रमुख प्रश्नांमध्ये:

• निकष आधीच स्पष्ट का करण्यात आले नाहीत?
• पुरेसा निधी राखून ठेवण्यात आला का?
• महिलांना अपात्र का ठरवले जात आहे?
• एका महिलेला एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ घेतल्यास कारवाई होणार का?

याशिवाय, सरकारकडून 2100 रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात किती वेळ लागणार आहे, यावर विरोधकांनी सरकारला घेरले. जर निधीचा गैरवापर झाला असेल, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा:

जिल्हा परिषद शाळांवर टाळे पडणार? हजारो शिक्षक बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर!

सरकारची भूमिका आणि उत्तर

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, योजना जाहीर केल्यावर लगेच अंमलबजावणी केली जात नाही. त्या म्हणाल्या की, जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो आणि सरकार कोणत्याही योजनेसाठी तातडीने निर्णय घेत नाही.

त्यांच्या मते:

• 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पात नव्हते.
• योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल आणि निधी वाटप केले जाईल.
• महिलांना योजना व्यवस्थित लाभ मिळावा म्हणून प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे.

त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, काही महिलांना दोन योजनांचा लाभ मिळत असल्याने ते प्रकरण गांभीर्याने पाहिले जात आहे आणि त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.

लाडकी बहीण योजनेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद

अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी महिलांकडून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज आले आहेत. 2 कोटी 63 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे महिलांनी या योजनेला दिलेला प्रतिसाद स्पष्ट होतो.

सरकारने संजय गांधी निराधार योजनेतील डेटा वापरून पात्र महिलांची यादी तयार केली.

1.सुरुवातीला 1 लाख 97 हजार महिलांचा डेटा प्राप्त झाला.

2.सप्टेंबरमध्ये हा डेटा वाढून 2 लाख 54 हजार पर्यंत पोहोचला.

3.ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत आचारसंहिता लागू असल्याने तपासणी प्रक्रिया थांबवावी लागली होती.

4.महिला अपात्र ठरण्याची प्रमुख कारणे: आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे, दोन योजनांचा लाभ घेतला जाणे इत्यादी.

वयाचा निकष आणि अंमलबजावणीतील अडचणी

लाडकी बहीण योजना ही फक्त 21 ते 65 वयोगटातील महिलांसाठी आहे. त्यामुळे 65 वर्षांवरील महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.

तपासणीदरम्यान काही अडचणी समोर आल्या:

• 5 लाख महिलांचे आधार कार्ड बँकेशी लिंक नव्हते, त्यामुळे त्यांना लाभ मिळण्यास विलंब झाला.
• सरकारने RTO कडून मिळालेल्या डेटावर आधारित कारवाई केली.
• स्थानिक पातळीवर आलेल्या तक्रारींचे निवारण करत निकष ठरवले जात आहेत.

सरकारच्या मते, ह्या अंमलबजावणी प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही महिलेला अन्याय होणार नाही, परंतु आवश्यक निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

निष्कर्ष:

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी आर्थिक मदतीची मोठी संधी आहे. मात्र, तिच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी आणि प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने अनेक महिला नाराज आहेत.

विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, पण सरकारही आपल्या बाजूने योग्य स्पष्टीकरण देत आहे. भविष्यात ही योजना योग्य प्रकारे आणि पारदर्शकतेने राबवली जाते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):