Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा धक्कादायक निर्णय! घरमालक आणि भाडेकरूंनी हे न वाचता चूक करू नका!

Supreme Court On Tenancy : भारतात लाखो लोक घर भाड्याने देतात आणि घेतात. मात्र, यामध्ये अनेकदा घरमालक आणि भाडेकरूंमध्ये वाद होतात. काही वेळा भाडेकरू जागा रिकामी करण्यास नकार देतात, तर काही वेळा घरमालक चुकीच्या पद्धतीने भाडेकरूंना बाहेर काढतात.

अशा अनेक प्रकरणांवर कोर्टाच्या वेगवेगळ्या निकालांमुळे मार्गदर्शन मिळते. अलीकडेच [Supreme Court] सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे, ज्यामुळे भाडेकरू आणि घरमालक दोघांनाही स्पष्टता मिळणार आहे.

कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, घर रिकामी करण्याचा अंतिम निर्णय हा केवळ घरमालकाचा असेल, भाडेकरू त्याला हरकत घेऊ शकत नाही. हा निकाल काय सांगतो आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Supreme Court On Tenancy: घर भाड्याने दिलंय? निर्णय वाचा!

Table of Contents

Supreme Court On Tenancy

1.सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय सांगतो?

न्यायालयाच्या मतानुसार, भाडेकरूने कोणती जागा रिकामी करायची, याचा निर्णय हा घरमालक घेईल. याचा अर्थ असा की, जर घरमालकाने जागा रिकामी करण्यास सांगितले, तर भाडेकरू त्याला नकार देऊ शकत नाही.

  • घरमालकाची गरज असली की तो जागा रिकामी करण्यास सांगू शकतो.
  • घरमालकाकडे आणखी प्रॉपर्टी असली तरीही त्याच्या निर्णयावर परिणाम होणार नाही.
  • भाडेकरूने जागा सोडण्यास नकार दिल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

या निर्णयामुळे अनेक घरमालकांना दिलासा मिळेल, कारण अनेकदा भाडेकरू वर्षानुवर्षे घर रिकामी करत नाहीत आणि त्यातून मोठे वाद निर्माण होतात.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हा निकाल एका विशिष्ट प्रकरणावर आला आहे, जिथे एका घरमालकाला आपल्या दोन बेरोजगार मुलांसाठी अल्ट्रासाउंड मशिन ठेवण्यासाठी जागा हवी होती. घरमालकाने भाडेकरूला जागा रिकामी करण्यास सांगितले, मात्र भाडेकरूने नकार दिला आणि दावा केला की, घरमालकाकडे आधीच इतर प्रॉपर्टी आहे.

सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला आणि घरमालकाची याचिका फेटाळली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला बदलून भाडेकरूच्या बाजूने घेतलेला निर्णय रद्द केला.

Ladli Behen Yojana: महिलांसाठी मोठी बातमी! फेब्रुवारीचा हप्ता, अर्ज बाद, आणि ₹2100 हप्ता वाढ?

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण:

  • घरमालकाची गरज त्याला ठरवू द्या, भाडेकरूला त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही.
  • घरमालकाला त्याच्या जागेचा उपयोग कसा करायचा आहे, हे ठरवण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.
  • इतर प्रॉपर्टी असल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला जाणार नाही.

2.भारतातील भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यासाठी कायदेशीर परिणाम

सुप्रीम कोर्टाच्या [Supreme Court] या निर्णयाचा थेट परिणाम संपूर्ण देशभरातील भाडेकरू आणि घरमालकांवर होणार आहे. अनेकदा घरमालकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरात बदल करणे किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करणे कठीण जाते, कारण भाडेकरू जागा रिकामी करत नाहीत.

हा निकाल यासंदर्भात स्पष्टता देतो की, घरमालकाचा निर्णय अंतिम असेल आणि भाडेकरू त्याला विरोध करू शकत नाही.

  • घरमालकाच्या गरजेचा सन्मान करणे बंधनकारक होईल.
  • भाडेकरूंना कायदेशीर मार्गाने जागा रिकामी करावी लागेल.
  • यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संघर्ष कमी होऊ शकतो.

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्टाने [Supreme Court] दिलेल्या या निकालामुळे भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील वादांवर मार्ग निघण्यास मदत होईल. घरमालकाला त्याच्या प्रॉपर्टीचा कसा उपयोग करायचा आहे, याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि भाडेकरू त्याला हरकत घेऊ शकत नाही.

त्यामुळे जर तुम्ही घरमालक असाल आणि भाडेकरू जागा सोडण्यास नकार देत असेल, तर तुम्ही कायदेशीर मार्गाने कोर्टात जाऊ शकता. हा निर्णय सर्वांसाठी महत्त्वाचा असून, त्यावरून भविष्यातील अनेक प्रकरणांवर परिणाम होईल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):

1.सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय आहे?

हा निर्णय सांगतो की, घरमालकाने जागा रिकामी करण्यास सांगितल्यास भाडेकरू त्याला विरोध करू शकत नाही.

2.जर घरमालकाकडे इतर प्रॉपर्टी असेल, तरीही तो जागा रिकामी करण्यास सांगू शकतो का?

होय, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, इतर प्रॉपर्टी असल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला जाणार नाही.

3.भाडेकरूने जागा रिकामी करण्यास नकार दिल्यास काय होईल?

घरमालक कायदेशीर कारवाई करू शकतो आणि भाडेकरूला जागा रिकामी करावी लागेल.

4.हा निर्णय कोणत्या प्रकरणावर आधारित आहे?

एका घरमालकाने आपल्या दोन बेरोजगार मुलांसाठी जागा वापरण्याची गरज असल्याने हा खटला दाखल केला होता.

5.हा निर्णय इतर राज्यांमध्ये लागू होईल का?

होय, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संपूर्ण भारतात लागू होतो.

6.घरमालकाने भाडेकरूला जागा सोडण्यासाठी किती वेळ द्यावा?

हा वेळ प्रत्येक राज्याच्या भाडेकरू कायद्यावर अवलंबून असतो, पण घरमालकाने कायदेशीर नोटीस दिली पाहिजे.

Leave a Comment