Ladki Bahin Survey Issue: महिला सशक्तीकरण हा भारतातील सर्वात महत्त्वाचा सामाजिक विषय आहे, आणि महाराष्ट्र सरकारच्या “लाडकी बहीण” योजनेने यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यावर दरमहा ₹1500 जमा केले जातात, ज्यामुळे आर्थिक दृष्टिकोनातून त्यांना मदतीचा हात मिळतो.
मात्र, ही योजना जितकी उपयुक्त आहे, तितकीच तिची अंमलबजावणी कठीण बनली आहे. सरकारने लादलेले कठोर निकष, सर्वेक्षणातील त्रुटी आणि बायोमेट्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, या योजनेची सत्यस्थिती समजून घेणे आणि महिलांवरील त्याचा प्रभाव जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
Ladki Bahin Survey Issue
1.कठोर निकष आणि सर्वेक्षणाची अंमलबजावणी
महत्वाचे मुद्दे:
- विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले.
- या सर्वेक्षणात पात्र नसलेल्या महिलांचे अर्ज बाद केले जात आहेत.
- काही तक्रारी आल्यामुळे संपूर्ण भागाचे पुन्हा सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले.
- काही ठिकाणी चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे खरोखर पात्र असलेल्या महिलांचाही अर्ज नाकारला जात आहे.
महिलांचे वाढते प्रश्न:
“माझ्या शेजारी राहणाऱ्या महिलेला योजना मिळते, पण माझा अर्ज नाकारला. माझे काय चुकले?” – अशा तक्रारी अनेक ठिकाणी ऐकायला मिळत आहेत. काही जणींनी प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा केली असता स्पष्ट उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे सरकारने या प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्याची गरज आहे.
2.अंगणवाडी सेविकांचा सर्वेक्षणास नकार
महिलांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकण्यात आली होती. यासाठी सरकारने त्यांना प्रत्येक अर्जावर ₹50 प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात हा भत्ता त्यांना अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे सेविकांनी नव्या सर्वेक्षणात भाग घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
महत्वाची कारणे:
1.सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले नाही.
2.अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे.
3.नियमित कामे सांभाळून सर्वेक्षण करणे कठीण बनले आहे.
4.सरकारने अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.
परिणाम:
अंगणवाडी सेविकांचा विरोध वाढत असल्याने योजनेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर नवीन सर्वेक्षण झाले नाही, तर काही पात्र महिलांना हप्ता मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने त्वरित सेविकांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला हवे.
हेही वाचा:
Maha Shivratri Fasting Rules 2025: महाशिवरात्रीच्या उपवासाचे नियम, जाणून घ्या काय करावे आणि काय टाळावे!
3.अपात्र ठरलेल्या महिलांचे अर्ज बाद
Ladki Bahin योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारने सर्व अर्ज पुन्हा तपासले. यातून अनेक अर्ज बाद करण्यात आले, आणि त्यांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत.
महत्वाचे मुद्दे:
- विधानसभा निवडणुकीनंतर ही प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली.
- पात्र नसलेल्या महिलांना पुढील हप्ते मिळणार नाहीत.
- मात्र, आधी दिलेले पैसे सरकारने वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिलांची प्रतिक्रिया:
“आम्हाला योजना मंजूर झाली होती, आता अचानक अपात्र का ठरवलं?” – असे प्रश्न अनेक महिला विचारत आहेत. काही जणींनी न्यायालयीन पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे, तर काहींनी सरकारकडे पुनर्विचाराची मागणी केली आहे.
4.नागपुरात नेमकं काय घडलं?
महाराष्ट्र सरकारच्या “लाडकी बहीण” योजनेवर टीका होत असल्याने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले की, या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी आहे आणि राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त भार नाही.
मात्र, योजनेच्या निधीमुळे “शिवभोजन थाळी” आणि “आनंदाची शिधा” या योजनांवर पुनर्विचार केला जात आहे. न्यायालयाने सरकारला 15 दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
“लाडकी बहीण” योजनेवर नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल.
सरकारचे स्पष्टीकरण – योजनेसाठी स्वतंत्र निधी, राज्याच्या तिजोरीवर भार नाही.
“शिवभोजन थाळी” आणि “आनंदाची शिधा” योजनांवर पुनर्विचार.
न्यायालयाने 15 दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
5.लाडकी बहीण योजनेतील आर्थिक मदत आणि बायोमेट्रिक अडचणी
Ladki Bahin योजनेचा लाभ जुलै 2024 पासून दिला जात आहे. आतापर्यंत सात हप्ते जमा झाले आहेत, आणि आठव्या हप्त्याची वाट पाहिली जात आहे. पण काही महिलांना बायोमेट्रिक अडचणींमुळे लाभ मिळालेला नाही.
बायोमेट्रिक अडचणी कशा आहेत?
1.आधार प्रमाणीकरण योग्य न झाल्याने पैसे अडकले आहेत.
2.काही ठिकाणी बँकांच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे पैसे खात्यात जमा झाले नाहीत.
3.महिलांना वारंवार बँकेत जावे लागत असल्याने वेळ आणि श्रम वाया जात आहेत.
4.काही ठिकाणी OTP किंवा अंगठ्याच्या स्कॅनिंगमध्ये अडचणी येत आहेत.
परिणाम:
या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने विशेष हेल्पलाइन सेवा सुरू करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अनेक गरजू महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
निष्कर्ष:
लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील महिलांसाठी महत्त्वाची आहे, पण कठोर निकष आणि अपात्र ठरवण्याच्या प्रक्रियेमुळे अनेक महिला नाराज आहेत.
मुख्य समस्या:
- कठोर सर्वेक्षणामुळे पात्र महिलांचे अर्ज बाद होणे.
- अंगणवाडी सेविकांचा विरोध आणि सरकारचे दुर्लक्ष.
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाच्या अडचणींमुळे लाभार्थींना पैसे न मिळणे.
सुझाव:
- सरकारने सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करावी.
- सेविकांचा प्रोत्साहन भत्ता तत्काळ द्यावा.
- तांत्रिक समस्या सोडवण्यासाठी हेल्पलाइन सेवा सुरू करावी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ):
1 Ladki Bahin योजनेचा लाभ कोणत्या महिलांना मिळतो?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि पात्र निकषांत बसणाऱ्या महिलांना दरमहा ₹1500 मिळतात.
2.लाडकी बहीण योजनेतील सर्वेक्षण कोण करत आहे?
अंगणवाडी सेविका आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने सर्वेक्षण केले जात आहे.
3.अपात्र ठरलेल्या महिलांना आधी मिळालेले पैसे परत करावे लागतील का?
नाही, सरकारने आधी दिलेले पैसे वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
4.अंगणवाडी सेविकांनी सर्वेक्षणाला नकार का दिला?
सरकारने ₹50 प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु तो मिळालेला नाही.
5.काही महिलांना हप्ता का मिळत नाही?
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाच्या अडचणी आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे काहींना पैसे मिळत नाहीत.
6.योजनेबाबत तक्रार कुठे नोंदवू शकतो?
स्थानिक तहसील कार्यालय किंवा अधिकृत सरकारी पोर्टलवर तक्रार नोंदवता येते.