Dance Bar Mumbai: राज्याच्या डान्सबार कायद्यांमध्ये होणारे बदल आता समाजाच्या आणि सरकारच्या चर्चेचा मुख्य मुद्दा बनले आहेत. 2005 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने डान्सबार बंद करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यानंतर अनेक कोर्टाच्या आदेशानुसार कायद्यात बदल करण्यात आले.
हे बदल कसे झाले, आणि त्याचे समाजावर काय परिणाम होऊ शकतात, हे आपल्याला समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सध्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्यावर चर्चा होणार असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्याबद्दल निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
Dance Bar Mumbai
1.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश – कायद्यातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा
2005 मध्ये Dance Bar बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अव्यवस्थित आणि गैरकायदेशीर मानला. कोर्टाने त्या बंदीला उठवले आणि त्यानंतर काही अटी आणि नियम लागू केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने डान्सबारचे नियम आणि धोरणे पुनर्रचित केली.
यामुळे डान्सबार ऑपरेटरांना कायद्याच्या अधीन असलेल्या विशिष्ट नियमांचे पालन करणे अनिवार्य झाले. डिस्को आणि ऑर्केस्ट्रा संदर्भात घेतलेल्या परवानग्या आणि नियमांची पुनरावलोकन करण्याची आवश्यकता होती. राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक ठरले आहे.
2.2005 च्या निर्णयाची पुनरावृत्ती आणि त्याचे परिणाम
2005 मध्ये गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली Dance Bar बंदी घालण्यात आली होती. त्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये व्यसनाधीनतेचा धोका, बारबालांवर पैसे उधळण्याचे गैरप्रकार, आणि गुन्हेगारी वाढीचा धोका होता. या बंदीमुळे अनेक डान्सबार बंद झाले.
पण काही वेळाने, या बंदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल झाल्यानंतर निर्णय दिला आणि बंदी उठवली. या निर्णयामुळे डान्सबार परत सुरू झाले, मात्र नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कडक नियंत्रण ठेवण्यात आले.
हेही वाचा:
एका क्रिकेट योद्ध्याची लढाई – विनोद कांबळी यांच्या प्रकृतीबाबत महत्त्वाचे अपडेट!
3.2016 चा नवीन कायदा – अधिक नियंत्रण आणि सुधारणा
2016 मध्ये फडणवीस सरकारने ‘महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सेन डान्स’ या कायद्याच्या माध्यमातून डान्सबारवरील नियंत्रण आणले. या कायद्यामुळे Dance Bar ऑपरेटरांना महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, आणि कामकाजी वातावरण अधिक सुरक्षित ठेवणे आवश्यक ठरले.
त्यानंतर आता राज्य सरकार या कायद्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल करत आहे. या नवीन कायद्याअंतर्गत डान्सबारमध्ये अनेक कडक नियम लागू केले जाणार आहेत, ज्यामुळे या व्यवसायाची कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित होईल.
4.नवीन कायद्यानुसार लागू होणारे नियम
डान्सबार कायद्यांमध्ये होणारे बदल समाजाच्या सुरक्षेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. येणाऱ्या नियमांमध्ये:
- नोटांची उधळण बंद: अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी आणि बारबालांवर होणारे शोषण कमी करण्यासाठी डान्सबारमध्ये नोटांची उधळण बंद केली जाईल.
- बारबाला आणि ग्राहकांमधील अंतर: डान्सबार फ्लोअरवर बारबाला चारपेक्षा अधिक नसाव्यात, आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर राखणे आवश्यक ठरेल.
- धूम्रपानावर बंदी: धूम्रपानावर बंदी घालून वायू प्रदूषण कमी केले जाईल.
- सीसीटीव्ही कॅमेरे: सुरक्षा आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे अनिवार्य केले जाईल.
- पार्किंग व्यवस्थेची आवश्यकता: वाहतुकीच्या समस्यांना वाचा देण्यासाठी डान्सबार परिसरात पार्किंग सुविधा असावी लागेल.
निष्कर्ष: एक सुरक्षित आणि नियंत्रित डान्सबार क्षेत्र
डान्सबार कायद्यांमध्ये होणारे बदल हे समाजाच्या हितासाठी, महिलांच्या सुरक्षेसाठी, आणि गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि 2005 च्या बंदीच्या निर्णयाच्या पुनरावृत्तीनंतर, सरकारने योग्य सुधारणा केल्या आहेत.
2016 च्या कायद्यात सुधारणा आणि नवीन नियम लागू करणे हे एक पाऊल समाजाला अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक वातावरण देण्याकडे आहे. या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित पक्षांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
FAQ:
डान्सबार कायद्यात काय बदल झाले आहेत?
उत्तर:- नवीन कायद्यात डान्सबारमध्ये नोटांची उधळण बंद केली जाईल, ग्राहक आणि बारबालांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर राखावे लागेल, तसेच धूम्रपानावर बंदी असे काही नियम आहेत.
डान्सबारमध्ये किती बारबाला ठेवता येतील?
उत्तर:- डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला ठेवता येणार नाहीत.
डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे का असावे लागतात?
उत्तर:- सुरक्षा आणि पारदर्शकतेसाठी डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील.
डान्सबारमधील बारबालांचे वय किती असावे?
उत्तर:- बारबालांचे वय किमान 18 वर्षे असावे.