Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, पेन्शनसंबंधी महत्त्वाचा नियम बदलणार!

Unified Pension Scheme: निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळवणे हे प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. याच बाबीचा विचार करून मोदी सरकारने Unified Pension Scheme (UPS) सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीम (NPS) चा पर्याय म्हणून आणली गेली आहे.

24 जानेवारी 2024 रोजी केंद्र सरकारने याची अधिकृत घोषणा केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना एक मोठी संधी ठरणार आहे, कारण ती त्यांना भविष्याच्या दृष्टीने आर्थिक आधार देईल.

अनेक सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत होते, मात्र केंद्राने याऐवजी एक सुधारित आणि अधिक फायदेशीर योजना आणण्याचा निर्णय घेतला. आता कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS यापैकी एक पर्याय निवडता येईल.

Unified Pension Scheme

1.योजना आणि घोषणा

मोदी सरकार कष्टकरी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने नवीन योजना आणत आहे. Unified Pension Scheme (UPS) देखील याच धर्तीवर राबवली जात आहे. केंद्र सरकारने ही योजना राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीम (NPS) चा पर्याय म्हणून तयार केली असून, 24 जानेवारी 2024 रोजी अधिकृत घोषणा करण्यात आली.

UPS च्या मदतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरही नियमित पेन्शन मिळण्याची खात्री मिळेल. ही योजना जुन्या पेन्शन योजनेसारखी नसली तरी, ती अधिक फायदेशीर आणि व्यावहारिक आहे. केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार ही सुधारित पेन्शन योजना आणली आहे.

यापूर्वी, जुन्या पेन्शन योजनेत (OPS) कर्मचारी निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळवत असत. मात्र, NPS लागू झाल्यानंतर, ही सुविधा संपुष्टात आली होती. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी जुन्या योजनेची मागणी केली. मात्र, सरकारने जुन्या योजनेला पुनर्स्थापन करण्याऐवजी नवीन सुधारित योजना आणण्याचा निर्णय घेतला.

2.लागू होण्याची तारीख आणि पात्रता

1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होईल. याचा अर्थ, त्यानंतर ज्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतरच्या आर्थिक स्थैर्याची चिंता वाटत असेल, त्यांना UPS हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मात्र, ही योजना फक्त NPS मध्ये आधीच समाविष्ट असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच उपलब्ध असेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवड करण्याचा स्वातंत्र्य दिले जाणार आहे. म्हणजेच, ज्या कर्मचाऱ्यांना NPS मध्येच राहायचे आहे, ते तिथे राहू शकतात आणि ज्यांना नवीन योजना हवी असेल त्यांनी UPS निवडण्याचा पर्याय मिळेल.

त्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. UPS लागू झाल्यानंतर नव्याने सरकारी नोकरीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील ही योजना एक पर्याय म्हणून ठेवण्यात येईल.

3.पेन्शनची रचना

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन ही निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य देणारी महत्त्वाची गोष्ट असते. Unified Pension Scheme अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 50% इतकी निश्चित पेन्शन मिळेल. त्यामुळे, आर्थिक स्थैर्य कायम राहील.

1.ही योजना पात्र ठरण्यासाठी काही अटी आहेत:

• कर्मचाऱ्याने किमान 25 वर्षे सेवा पूर्ण करणे गरजेचे असेल.
• ज्या कर्मचाऱ्यांनी किमान 10 वर्षे सेवा दिली आहे, त्यांनाही 10,000 रुपये किमान पेन्शन मिळेल.
• यामुळे लहान सेवाकाळ असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक आधार मिळू शकेल.

3.कुटुंबीयांसाठी लाभ

Unified Pension Scheme केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच नव्हे, तर त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही एक सुरक्षित योजना आहे. जर सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेच्या काळात मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला देखील मूळ पेन्शनच्या 60% रक्कम मिळेल. यामुळे, कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळेल.

कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला योजनेचा लाभ घेता येईल आणि त्यामुळे त्यांची आर्थिक अडचण काही प्रमाणात कमी होईल. हे वैशिष्ट्य जुन्या पेन्शन योजनेशी मिळते-जुळते आहे आणि त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना अधिक फायदेशीर ठरते.

हेही वाचा:

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना: ६ महिन्यांचे प्रशिक्षण, प्रतिमाह ₹१०,००० मानधन आणि उज्ज्वल करिअरची संधी!

4.महागाईनुसार वाढ

महागाई हा पेन्शन धारकांसाठी मोठा मुद्दा आहे. काळाच्या ओघात महागाई वाढत जाते, आणि त्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेची खरेदी क्षमता कमी होते. म्हणूनच, UPS मध्ये महागाई भत्ता (DA) वेळोवेळी पेन्शनमध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे.

महागाई वाढल्यास कर्मचाऱ्यांची पेन्शन देखील वाढेल, त्यामुळे जीवनशैलीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. सरकार वेळोवेळी महागाई भत्त्याचे पुनरावलोकन करून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना योग्य मदत मिळेल याची हमी देईल.

5.लाभार्थी आणि आर्थिक तरतुदी

सरकारच्या अंदाजानुसार सुमारे 23 लाख सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतुदी केल्या आहेत. ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स (AICPI) वर आधारित आकडेवारीनुसार पेन्शनची रक्कम ठरवली जाणार आहे.

याव्यतिरिक्त, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना एकरकमी रक्कम देखील मिळेल. त्यामुळे, निवृत्तीनंतर तातडीच्या गरजांसाठी ही रक्कम उपयोगी ठरू शकते.

निष्कर्ष:

युनिफाईड पेन्शन स्कीम (UPS) ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आर्थिक सुरक्षितता देणारी योजना आहे. NPS च्या तुलनेत, ही योजना अधिक सोयीस्कर आणि फायदेशीर आहे.

कर्मचारी आता NPS किंवा UPS यापैकी योग्य पर्याय निवडू शकतात. महागाईच्या प्रभावाचा विचार करून पेन्शनची रचना केली असल्यामुळे, ही योजना दीर्घकाळ टिकणारी ठरणार आहे.

FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न):