CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना ही विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. या योजनेत महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले जातात, जे त्यांच्यासाठी मोठा आधार बनले आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक महिलांना या योजनेमुळे स्वतःचे आर्थिक निर्णय घेता येतात.
मात्र, या योजनेभोवती अनेक वाद, अपात्र लाभार्थींची छाननी आणि वित्तीय भारासंबंधी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजना बंद होणार नाही, असे ठामपणे सांगितले आहे. यामुळे महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
Devendra Fadnavis
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश आणि सुरुवात
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेली ही योजना महिलांसाठी आर्थिक पाठबळ ठरली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी महिन्याला 1500 रुपये मिळणे म्हणजे त्यांच्या कुटुंबासाठी मोठी मदत आहे.
अनेक महिलांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी, दैनंदिन खर्चासाठी आणि वैयक्तिक गरजांसाठी या रकमांचा योग्य वापर केला आहे. ही योजना सुरू केल्यानंतर महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याचे दिसून आले.
या योजनेमुळे अनेक महिलांनी छोटे व्यवसाय सुरू केले, तर काहींनी आपली बचत वाढवली. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे आणि अपात्र लाभार्थींच्या सहभागामुळे योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तरीही, ही योजना महिलांच्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी आणि वगळणी
योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठ्या संख्येने महिलांनी अर्ज केले. मात्र, सरकारने आता योजनेचा अपात्र लाभार्थ्यांपासून बचाव करण्यासाठी चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी त्यांची कागदपत्रे, आर्थिक स्थिती आणि अन्य निकषांवर पडताळणी सुरू आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की ज्या महिलांकडे चारचाकी आहे, त्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यामुळे लाखो महिलांची नावे वगळली गेली आहेत.
अनेक अपात्र लाभार्थींनी स्वतःहून या योजनेतून माघार घेतली आहे, तर काहींच्या नावांची पडताळणी करून वगळणी करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे अनेक वादंग निर्माण झाले असले, तरी योग्य आणि पात्र महिलांना लाभ मिळावा, हा यामागील सरकारचा हेतू आहे.
हेही वाचा:
परभणीत 12वीच्या दुसऱ्या पेपरमध्ये कॉपी प्रकरणांचा सुळसुळाट: शिक्षण अधिकाऱ्याची 11 विद्यार्थ्यांवर कडक कारवाई
लाभार्थी संख्या घट आणि महिलांचा आक्रोश
योजनेतून जवळपास पाच लाख महिलांना वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अचानक झालेल्या या घटमुळे अनेक महिलांनी सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून ही योजना आमच्यासाठी फक्त आर्थिक मदत नाही, तर जगण्याचा आधार आहे, असे सांगितले.
या महिलांनी वार्षिक 10 हजार रुपये सन्मान निधी मिळावा, अशीही मागणी केली. अनेक महिलांचे आयुष्य या योजनेवर अवलंबून असल्याने, त्यांचा विरोध आणि विनंती सरकारकडे पोहोचली.
त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजना बंद होणार नाही, असे ठामपणे सांगितले. महिलांना या योजनेचा लाभ पुढेही मिळत राहील, असे आश्वासन देऊन त्यांनी महिलांचा विश्वास कायम ठेवला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन आणि आर्थिक भाराचा प्रश्न
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या बजेटवर 40 ते 45 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडला आहे. तरीही, महिलांना आर्थिक आधार मिळावा, म्हणून ही योजना सुरूच ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय आहे.
राज्याच्या वित्तीय स्थितीत यामुळे फिस्कल स्पेस कमी झाला असला, तरी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त निधी मिळवण्याचा विचारही सुरू आहे.
महिलांच्या गरजा आणि त्यांना मिळणारा आर्थिक आधार पाहता, सरकारने अन्य योजनांसह लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्याची ग्वाही दिली आहे. महिलांनी वार्षिक 10 हजार रुपये सन्मान निधीची मागणी केली असून, त्यावरही सकारात्मक विचार केला जात आहे. ( Source: “Letsupp” )
इतर योजनांचा संदर्भ आणि महिलांचा विश्वास
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, लाडकी बहीण योजनेसह तीर्थ दर्शन योजना, शिवभोजन थाळी यासारख्या इतर योजनाही बंद होणार नाहीत. अनेकदा अफवा पसरवल्या जातात, मात्र कोणतीही योजना बंद करण्याचा सरकारचा विचार नाही.
लाडकी बहीण योजनेत काही अपात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला असल्याचे समोर आले आहे, पण त्या महिलांनी स्वयंस्फूर्तीने योजना सोडली आहे. ही योजना राज्यातील महिलांसाठी जीवनरेखा ठरली असून, सरकारच्या पाठबळामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
कॅगचे उत्तरदायित्व आणि भविष्यातील दिशा
शासनाला कॅगकडे उत्तरदायित्व असल्यामुळे अपात्र लाभार्थींना पुढे लाभ देण्यात येणार नाही. योजनेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात आहे. ज्यांना या योजनेसाठी पात्र मानले जाईल, त्यांनाच पुढील लाभ मिळेल. यामुळे योग्य महिलांपर्यंतच आर्थिक मदत पोहोचेल.
अपात्र लाभार्थींना वगळण्यात आल्याने काही प्रमाणात विरोध झाला, पण योजनेचा मुख्य उद्देश साध्य होण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.
निष्कर्ष:
लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी आधारस्तंभ ठरली आहे. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी या योजनेचा मोठा वाटा आहे.
अपात्र लाभार्थी, आर्थिक भार, आणि वादाच्या छायेत ही योजना काही प्रमाणात अडचणीत आली असली, तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
भविष्यात या योजनेत अधिक सुधारणा आणि पारदर्शकता आणून राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट राहणार आहे.
FAQ:
1.लाडकी बहीण योजना काय आहे?
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली योजना असून महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले जातात.
2.कोणत्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे?
ज्या महिलांकडे चारचाकी वाहन आहे, त्या महिलांना या योजनेतून वगळले जाणार आहे.
3.या योजनेचा आर्थिक भार किती आहे?
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या बजेटवर 40 ते 45 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडला आहे.
4.लाडकी बहीण योजना बंद होणार आहे का?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही.
5.महिलांनी कोणती मागणी केली आहे?
महिलांनी वार्षिक 10 हजार रुपये सन्मान निधी म्हणून देण्याची मागणी केली आहे.
6.अपात्र लाभार्थींचे काय होईल?
अपात्र लाभार्थींना पुढे योजनेचा लाभ मिळणार नाही आणि त्यांची नावे वगळण्यात येणार आहेत.