Supreme Court on Free Schemes: भारतात निवडणुका जवळ आल्या की अनेक राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध मोफत योजना जाहीर करतात. मोफत वीज, पाणी, गॅस, आरोग्य सेवा, घरकुल योजना आणि थेट आर्थिक मदत यांसारख्या अनेक योजना मतदारांना दिल्या जातात. या योजनांचा उद्देश गरिबांना आधार देणे असतो, परंतु यामुळे लोक काम करण्यास अनुत्साही होत असल्याची टीका अनेक तज्ज्ञ आणि न्यायालयाकडून केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही [Supreme Court] यावर चिंता व्यक्त केली असून, मोफत योजनांमुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत असल्याचे मत मांडले आहे. अशा परिस्थितीत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे की, मोफत योजना गरिबांसाठी आशेचा किरण आहेत की त्या भारताच्या प्रगतीला रोखणाऱ्या ठरत आहेत.
Supreme Court on Free Schemes
मोफत योजनांमुळे कामाचा उत्साह कमी होत आहे का?
मोफत योजनांचा मुख्य उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करणे असतो. मात्र, काही तज्ज्ञ आणि न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, या योजनांमुळे लोक काम करण्यास उत्सुक राहत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या [Supreme Court] सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी म्हटले की, “लोकांना मोफत राशन, पैसे आणि इतर सुविधा मिळत असल्याने ते स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करत नाहीत.
अनेक ठिकाणी लोकांना मोफत धान्य, आर्थिक मदत आणि इतर सवलती मिळत असल्याने ते मेहनतीने काम करण्यापेक्षा या योजनांवर अवलंबून राहतात. जर मोफत योजना अत्यधिक प्रमाणात दिल्या गेल्या, तर समाजातील कार्यक्षम लोकही निष्क्रिय होऊ शकतात.
दुसरीकडे, सरकारच्या या योजनांमुळे अनेक गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळतो. खासकरून बेरोजगार, वृद्ध, दिव्यांग आणि अत्यंत गरिबांना या योजनांमुळे जगणे सोपे होते. परंतु, दीर्घकाळ जर ही सवलत दिली गेली तर लोकांना स्वावलंबी होण्याची प्रेरणा मिळणार नाही. त्यामुळे या योजनांचा योग्य तो उपयोग कसा करून घेता येईल, यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. ( Source: “सकाळ” )
हेही वाचा:
परभणीत 12वीच्या दुसऱ्या पेपरमध्ये कॉपी प्रकरणांचा सुळसुळाट: शिक्षण अधिकाऱ्याची 11 विद्यार्थ्यांवर कडक कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी बेघरांच्या घराच्या अधिकारावर सुनावणी घेतली
सर्वोच्च न्यायालयात शहरी भागातील बेघर लोकांच्या घराच्या हक्कासंदर्भात सुनावणी झाली. या सुनावणीत नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत न्याय मिळावा आणि त्यांचे पुनर्वसन व्हावे यावर चर्चा झाली. बेघर लोकांना घर उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारी योजना किती प्रभावी आहेत, याचाही आढावा घेण्यात आला.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती जॉर्ज मसिह यांच्या पीठाने प्रकरणाची सुनावणी केली
[Supreme Court] सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती जॉर्ज मसिह यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. त्यांनी या मुद्द्यावर सरकारच्या धोरणांची समीक्षा केली आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायालयाने सरकारला बेघर लोकांसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांबद्दल खुलासा करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती गवईंच्या मते, मोफत योजनांमुळे लोक काम करण्यास तयार नाहीत
यावेळी न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी मोफत योजना आणि त्याचा लोकांच्या मानसिकतेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांचे मत होते की मोफत सुविधा मिळाल्यामुळे अनेक लोक मेहनत करून काम करण्याची मानसिकता ठेवत नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या योजनांमधून मदतीपेक्षा लोकांमध्ये काम करण्याची इच्छा कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
लोकांना मोफत राशन आणि कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत
सध्याच्या अनेक सरकारी योजनांमधून गरीब आणि गरजू नागरिकांना मोफत धान्य, आर्थिक मदत आणि इतर सुविधा मिळतात. मात्र, न्यायमूर्ती गवई यांच्या मते, या सुविधांमुळे अनेक लोक काम करण्यापेक्षा मोफत मिळणाऱ्या गोष्टींवर अवलंबून राहतात. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याऐवजी त्यांच्यात dependency वाढते, आणि हे समाजाच्या दृष्टीने चिंताजनक ठरू शकते.
मोफत योजनांमुळे विकासावर परिणाम?
सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर मोफत योजना दिल्या जात असल्याने देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. जर सरकार मोठ्या प्रमाणावर मोफत सुविधा पुरवत राहिले, तर देशाची अर्थव्यवस्था बळकट राहील का? हा एक गंभीर प्रश्न आहे. मोफत योजनांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करते, ज्यामुळे अन्य विकास प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळत नाही.
उदाहरणार्थ, जर सरकार शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवते, तर वीज कंपन्यांना तोट्याचा सामना करावा लागतो. जर बेरोजगारांना मोफत पैसे दिले गेले, तर ते नोकरीच्या शोधात कमी पडतात. त्यामुळे देशातील आर्थिक साखळी खंडित होण्याचा धोका निर्माण होतो.
सर्वोच्च न्यायालयानेही [Supreme Court] यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे की, “मोफत योजनांच्या जागी रोजगार निर्मितीवर अधिक भर दिला जावा का?” याचा विचार प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक आहे.
मोफत योजना आणि आर्थिक भार
मोफत योजनांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येतो. काही वेळा अशा योजनांचा लाभ मिळणाऱ्यांना अल्पकालीन फायदा होतो, पण दीर्घकालीन परिणाम संपूर्ण देशासाठी विचार करण्यासारखे असतात. मी स्वतः अनेक वेळा पाहिले आहे की, लोक मोफत मिळणाऱ्या सुविधांचा योग्य उपयोग करण्याऐवजी त्याचा गैरवापर करतात, ज्यामुळे सरकारवरचा आर्थिक भार आणखी वाढतो.
1.वाढती सबसिडी:
सरकार मोठ्या प्रमाणावर मोफत सुविधा पुरवत असल्याने वित्तीय तुटीचा (Fiscal Deficit) धोका वाढतो. मी पाहिले आहे की, अनेक ठिकाणी ज्या लोकांना खरोखर गरज आहे त्यांच्याऐवजी, सक्षम लोकही मोफत सुविधांचा फायदा घेतात, यामुळे सरकारचा खर्च अनावश्यकपणे वाढतो.
2.विकास प्रकल्पांवरील परिणाम:
जर सरकार मोफत योजनांवर मोठा खर्च करत असेल, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण आणि संशोधन यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी निधी कमी पडू शकतो. मी अनुभवले आहे की, अनेक वेळा शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा नसतात, पण त्याच वेळी इतर ठिकाणी अनावश्यक सवलती दिल्या जातात.
3.वीज कंपन्यांचे नुकसान:
मोफत वीज पुरवठा दिल्यास वीज कंपन्यांना आर्थिक अडचणी येऊ शकतात. मी काही भागात पाहिले आहे की, लोक वीज वाया घालवतात कारण त्यांना बिल द्यायचे नसते. यामुळे वीज कंपन्यांचे मोठे नुकसान होते आणि भविष्यात वीज दर वाढू शकतात. अशाप्रकारे येणारे काळात याचे भयंकर परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतात.
4.नोकरीसाठी प्रयत्न कमी होणे:
बेरोजगारांना मोफत पैसे मिळाल्यास, नोकरीच्या संधी शोधण्याचा कल कमी होतो. मी स्वतः काही लोकांना पाहिले आहे जे मोफत अनुदान मिळाल्याने नोकरी शोधण्यास उत्सुक नसतात. यामुळे कामगार वर्गाची उत्पादकता कमी होते आणि दीर्घकालीन आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते.
निष्कर्ष:
मोफत योजना गरिबांसाठी एक मोठा आधार असतो, पण त्याचा अतिरेक झाला तर ते समाजासाठी आणि देशासाठी हानिकारक ठरू शकतात. [Supreme Court] सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली चिंता ही सरकारला दिशा दाखवणारी आहे. मोफत योजनांऐवजी रोजगार निर्मिती आणि स्वावलंबनाच्या संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे.
सरकारने अल्पकालीन मदतीबरोबरच दीर्घकालीन उपाययोजनाही कराव्यात. लोकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योगधंदे सुरू करण्यास मदत करणे हे जास्त प्रभावी ठरू शकते.
केवळ मोफत मदतीवर लोक अवलंबून राहतील, तर ते देशाच्या विकासाला साथ देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने याचा संतुलित विचार करणे गरजेचे आहे.
FAQ (सामान्य प्रश्न व उत्तरे):
1.सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत योजनांबाबत काय मत मांडले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अत्यधिक मोफत योजना दिल्यास लोक काम करण्यास अनुत्साही होतात आणि देशाच्या विकासावर परिणाम होतो.
2.सरकारने मोफत योजनांऐवजी कोणते उपाय करावेत?
सरकारने रोजगार निर्मिती, शिक्षण सुधारणा, कौशल्य विकास आणि गरिबांना स्वावलंबी बनवण्याच्या योजना राबवाव्यात.
3.मोफत योजना पूर्णपणे बंद कराव्यात का?
नाही, मोफत योजना गरिबांसाठी आवश्यक आहेत, पण त्या मर्यादित आणि योग्य प्रकारे लागू केल्या पाहिजेत, जेणेकरून लोक कायमस्वरूपी त्यावर अवलंबून राहणार नाहीत.
4.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोणता प्रश्न विचारला?
न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, ‘शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन’ कधी लागू केले जाणार आहे आणि त्याचा लाभ गरिबांना कधी मिळणार आहे?