Special Executive Officer: निवडणुकांपूर्वी स्थानिक कार्यकर्त्यांसाठी संधी; महाराष्ट्रात 1 लाख 94 हजार SEO नियुक्तीचे निकष काय आहेत?

महाराष्ट्र सरकारने विशेष कार्यकारी अधिकारी (Special Executive Officer) नियुक्तीसाठी एक महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी नवी संधी उभी राहिली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी हे शासकीय योजनांच्या प्रचारापासून ते आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावतील.

ही नियुक्ती प्रक्रिया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे[Chandrashekhar bawankule] यांच्या नेतृत्वाखाली होणार असून, प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक अधिकारी नियुक्त केला जाईल. या नव्या नियमावलीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे राज्यात सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.

Special Executive Officer

नवीन नियमावलीचा प्रभाव:

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमावलीनुसार, प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केला जाईल. यामुळे राज्यात एक लाख 94 हजार Special Executive Officer नियुक्त होणार आहेत.

या नियुक्तीच्या प्रक्रिया मध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती काम करणार आहे, ज्यात संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सामील असतील. या नियमावलीचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्याच्या विविध योजनांमध्ये अधिक प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करणे.

• 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केले जातील.
• सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अधिक संधी मिळणार आहे.
• विशेष कार्यकारी अधिकारी 13 ते 14 विशेष अधिकारांसह नियुक्त होतील.
• हे अधिकाऱ्यांना प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधण्याचे काम मिळेल.

विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 13 ते 14 विशेष अधिकार दिले जातील, ज्यामुळे ते प्रशासन आणि पोलिसांसोबत समन्वय साधून आपत्ती व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास मदत करू शकतील.

या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना विशेष संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर अधिक सक्रियता आणि कार्यक्षमतेची अपेक्षा केली जाऊ शकते. ( Source: “ABP माझा” )

नियुक्तीचे निकष:

Special Executive Officer म्हणून नियुक्त होण्यासाठी काही ठोस निकष आहेत. सर्वप्रथम, संबंधित व्यक्तीचे वय किमान 25 वर्ष आणि अधिकतम 65 वर्ष असावे लागेल. त्याचप्रमाणे, संबंधित व्यक्तीने किमान दहावी (एस.एस.सी.) किंवा त्याच्यासमान परीक्षा उत्तीर्ण केली असावी.

आदिवासी व दुर्गम भागांतील उमेदवारांसाठी किमान आठवी उत्तीर्ण असावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे, संबंधित व्यक्तीला कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याची शिक्षा न झालेली असावी आणि त्याच्याविरुद्ध कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याची नोंद नसावी.

Devendra Fadnavis Govt: महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती? फडणवीस सरकार ऐतिहासिक निर्णयाच्या तयारीत!

नियुक्तीसाठी पात्रता निकष:

• वय 25 वर्षांपेक्षा कमी नसावे आणि 65 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
• किमान दहावी परीक्षा उत्तीर्ण असावी (आदिवासी भागासाठी आठवी).
• फौजदारी गुन्ह्याची शिक्षा न झालेली असावी.
• पुनर्नियुक्तीसाठी पात्रता तपासली जाईल.

या नियुक्तीसाठी गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) निवृत्त शासकीय अधिकारी देखील पात्र असतील. यामुळे, शासकीय सेवेतील अनुभव असलेल्या व्यक्तींना या नोकरीसाठी संधी मिळू शकते. या निकषांमुळे राज्यातील विविध कार्यकर्त्यांना योग्य संधी मिळण्याची आशा आहे.

विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचे अधिकार:

विशेष कार्यकारी अधिकारी पद अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे, कारण यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना विविध शासकीय योजनांमध्ये सहकार्य करणे, विकासाच्या योजनांमध्ये सहभाग घेणे, आणि दक्षता समित्यांमध्ये काम करणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या असतील.

त्यांना प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधण्याचे महत्त्वाचे काम असणार आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी निवडण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती असेल, ज्यात महसूल मंत्री, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सामील असतील.

• विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचे अधिकार:
• शासकीय योजनांमध्ये सहकार्य करणे.
• विकास योजनांमध्ये सहभाग घेणे.
• प्रशासन आणि पोलिसांसोबत समन्वय साधणे.
• शासनाच्या प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार.
• समित्यांमध्ये सहभाग.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या निवड समितीमार्फत नव्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त होणाऱ्यांना शासकीय प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकारही असेल, ज्यामुळे त्यांना प्रशासनाच्या विविध योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावता येईल.

1.विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मानधन मिळते का?

• हे पद पूर्णतः सन्माननीय (Honorary) आहे.
• कोणतेही वेतन, भत्ता किंवा मानधन दिले जात नाही.
• सामाजिक बांधिलकी आणि जनसेवा यासाठी हे पद दिले जाते.
• प्रशासनाशी जवळून काम करण्याची इच्छा आणि समाजसेवेची आवड असलेल्यांसाठी हे पद उपयुक्त आहे.

2.विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे रिपोर्टिंग कोणाकडे असते?

1.हे अधिकारी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून कार्य करतात.

2.ते तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन यांच्यासोबत समन्वय साधतात.

3.कोणत्याही ठराविक अधिकाऱ्याला थेट अहवाल द्यावा लागतो, असे स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्व नाही.

4.त्यांची भूमिका मुख्यतः सामाजिक आणि प्रशासकीय दुवा म्हणून काम करणे आहे.

3.विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कोणते प्रशिक्षण दिले जाते?

• या पदासाठी कोणतेही अधिकृत प्रशिक्षण नसते.
• सरकारकडून नियुक्तीनंतर विशेष प्रशिक्षण दिले जात नाही.
• अनुभवातून आणि प्रशासनासोबत काम करताना संबंधित कौशल्य आत्मसात करावे लागतात.
• जर एखादी व्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सामाजिक संघटनांसोबत आधीपासून कार्यरत असेल, तर ती या पदासाठी अधिक योग्य ठरू शकते.

4.विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यकाल किती असतो?

1.ही नियुक्ती कायमस्वरूपी नसते.

2.कार्यकाल मूळ पदाच्या कार्यकाळाशी जोडलेला असतो.

3.उदाहरणार्थ, जर नगरसेवक किंवा सामाजिक कार्यकर्ता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झाला, तर त्याचा कार्यकाल त्याच्या मूळ पदाच्या कालावधीपर्यंतच मर्यादित राहतो.

4.हे अधिकाऱ्यांचे कार्य आपल्या प्रदेशातील सामाजिक, विकासात्मक आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली नवीन नियमावली Special Executive Officer नियुक्तीसाठी राज्यातील विविध कार्यकर्त्यांसाठी एक नवा मार्ग खुला करत आहे. प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करणे, यामुळे स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांना अधिक सक्रियता आणि प्रभावी काम करण्याची संधी मिळेल.

हे बदल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेला चालना देऊ शकतात. त्याचबरोबर, नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि समर्पित असावी, अशी अपेक्षाही आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना नवा आयाम मिळणार आहे, ज्यामुळे राज्याच्या विविध योजनांमध्ये अधिक समर्पण आणि कार्यक्षमता वाढेल.

FAQ: