Union Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल, त्यामुळे याला विशेष महत्त्व आहे.
या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारचे दीर्घकालीन धोरण, प्रगतीचा दिशादर्शक दृष्टिकोन आणि विविध क्षेत्रातील सुधारणा स्पष्ट होतील. यावेळी निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल, ज्यात 6 पूर्ण आणि 2 अंतरिम अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, 2019 मध्ये ‘बही-खता’ सादर करून त्यांनी पारंपारिक बजेट ब्रीफकेसची परंपरा खंडित केली.
Union Budget 2025
या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतीसह अनेक नवीन घोषणा केल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे करदाते आणि सामान्य लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मध्यमवर्गीयांसाठी कर स्लॅबमध्ये बदल, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत मर्यादा वाढवणे, गृहकर्जावरील व्याजावर वजावट वाढवणे आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील वजावट वाढवणे यांसारख्या घोषणांची अपेक्षा आहे. याशिवाय, सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे,
ज्यामुळे व्यापार तूट कमी होण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी, 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी, शेअर बाजार खुले राहतील, ज्यामुळे अर्थसंकल्पीय घोषणांवरील तात्काळ बाजाराच्या प्रतिक्रियेवर लक्ष ठेवता येईल.
भारतीय अर्थसंकल्पाचे ऐतिहासिक रेकॉर्ड आणि अपवादात्मक घटना
मोरारजी देसाई यांनी 1959 ते 1963 या कालावधीत सलग सहा अर्थसंकल्प सादर केले होते. तथापि, त्यांनी एकूण 10 अर्थसंकल्प सादर केले, ज्यात आठ वार्षिक आणि दोन अंतरिम अर्थसंकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे, सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करण्याचा रेकॉर्ड मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे.
भारतीय इतिहासात काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये पंतप्रधानांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. उदाहरणार्थ, 28 फेब्रुवारी 1987 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.याशिवाय, 29 फेब्रुवारी 1988 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री एन.डी. तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
भारतीय अर्थसंकल्प आणि पंतप्रधानांच्या ऐतिहासिक भूमिका
अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची नोंद आहे. इंदिरा गांधी यांनी 1970-71 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करणारे पहिले अर्थमंत्री म्हणून लियाकत अली खान यांची नोंद आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी, 1947 मध्ये, त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वीचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला.
- जवाहरलाल नेहरू (1958): पंतप्रधान नेहरूंनी 1958 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. मुंध्रा घोटाळ्याची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर, तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांनी 12 फेब्रुवारी 1958 रोजी राजीनामा दिला, ज्यामुळे नेहरूंना अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली.
- इंदिरा गांधी (1970): इंदिरा गांधींनी 1970 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर, मोरारजी देसाई यांनी 1969 मध्ये राजीनामा दिला होता.
- राजीव गांधी (1987): राजीव गांधी यांनी जानेवारी ते जुलै 1987 दरम्यान अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारली, कारण व्ही.पी. सिंग यांनी अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
या घटनांमुळे पंतप्रधानांना अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली, ज्यामुळे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत बदल झाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 सादर करण्याची तारीख आणि वेळ अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही. मात्र, काही वृत्तपत्रांनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. तसेच, या दिवशी शेअर बाजार सामान्यतः बंद असतो, परंतु अर्थसंकल्पाच्या दिवशी विशेषतः बाजार खुले राहू शकतात.
अर्थसंकल्प सादर करण्याची अधिकृत तारीख आणि वेळ जाहीर झाल्यावर, संबंधित अधिकृत स्त्रोतांवरून माहिती मिळविणे उचित ठरेल.
CM Devendra Fadnavis: खाजगी व्यक्तींच्या नियुक्तीच मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
1.केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी कोणते कर सवलतीची अपेक्षा आहे?
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये मध्यमवर्गीयांसाठी काही महत्त्वपूर्ण कर सवलतीची अपेक्षा आहे:
1.कर दरात कपात: अर्थसंकल्पात कर दरात कपात आणि कर प्रणालीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर आकारणी सुलभ होईल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.
2.नवीन कर प्रणालीतील वजावट: नवीन कर प्रणालीमध्ये संक्रमण करण्यासाठी, कलम 80TTA आणि 80TTB अंतर्गत वजावटची अनुमती देण्याची शिफारस केली जात आहे. सध्याची वजावट फक्त जुन्या कर प्रणालीसाठी आहे.
3.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वजावट वाढवणे: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50,000 रुपयांची सध्याची वजावट मर्यादा वाढवून 1 लाख रुपये करण्याची शिफारस केली जात आहे. यामुळे वृद्ध नागरिकांना अधिक लाभ मिळेल.
या सवलतीमुळे मध्यमवर्गीयांना करदात्यांना दिलासा मिळेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.
2.निर्मला सीतारमण यांनी 2019 मध्ये ‘बही-खता’ सादर केल्यामुळे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत काय बदल झाले?
निर्मला सीतारमण यांनी 2019 मध्ये ‘बही-खता’ सादर केल्यामुळे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल झाले:
- पारंपरिक ब्रीफकेसची परंपरा मोडली: पूर्वी, अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी चामड्याच्या ब्रीफकेसचा वापर करत असत. 2019 मध्ये, निर्मला सीतारमण यांनी या परंपरेला खंडित करून ‘बही-खता’ (पारंपरिक लाल फडके) सादर केले.
- भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक: ‘बही-खता’ सादर करून, त्यांनी भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून या दस्तऐवजाचे महत्त्व अधोरेखित केले. यामुळे, ब्रिटिश कालीन परंपरेपेक्षा भारतीय परंपरेला प्राधान्य देण्यात आले.
- नवीन अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांची ओळख: ‘बही-खता’ सादर केल्यामुळे, अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांच्या सादरीकरणात एक नवीनता आली, ज्यामुळे भारतीय परंपरेला मान्यता मिळाली.
या बदलांमुळे, अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत भारतीय संस्कृतीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आणि ब्रिटिश कालीन परंपरेपेक्षा भारतीय परंपरेला प्राधान्य मिळाले.
3.मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर केल्याचा ऐतिहासिक महत्त्व काय आहे?
मोरारजी देसाई यांनी स्वातंत्र्योत्तर भारतात एकूण 10 अर्थसंकल्प सादर केले, ज्यामुळे ते एकाच अर्थमंत्र्याने सर्वाधिक अर्थसंकल्प सादर करणारे नेते ठरले.
त्यांच्या या योगदानामुळे, अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल घडले:
1.अर्थसंकल्प सादरीकरणाची नियमितता: देसाई यांच्या कार्यकाळात, अर्थसंकल्प सादरीकरणाची प्रक्रिया अधिक नियमित आणि सुसंगत झाली, ज्यामुळे आर्थिक धोरणे अधिक स्पष्ट आणि प्रभावीपणे राबवता आली.
2.आर्थिक धोरणांमध्ये स्थिरता: त्यांच्या सलग कार्यकाळामुळे, आर्थिक धोरणांमध्ये स्थिरता राखली गेली, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळाली.
3.सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन: देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे राबवले गेले, ज्यामुळे संसाधनांचे अधिक कार्यक्षमतेने वितरण शक्य झाले.
त्यांच्या या योगदानामुळे, भारताच्या आर्थिक धोरणांमध्ये स्थिरता आणि नियमितता आली, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासास मदत झाली.
4.पंतप्रधानांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर केल्याच्या अपवादात्मक घटनांचे परिणाम काय होते?
स्वातंत्र्योत्तर भारतात काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये पंतप्रधानांनी स्वतः अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. उदाहरणार्थ, 28 फेब्रुवारी 1987 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर, 29 फेब्रुवारी 1988 रोजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री एन.डी. तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला.
या घटनांमुळे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत काही बदल घडले:
1.अर्थमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत पंतप्रधानांची भूमिका: अर्थमंत्री अनुपस्थित असताना, पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे, अर्थसंकल्प सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरळीतपणे चालू राहिली.
2.अर्थमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे पंतप्रधानांची जबाबदारी: कधी कधी अर्थमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे पंतप्रधानांना अर्थमंत्र्यांची जबाबदारी स्वीकारावी लागली, ज्यामुळे अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत बदल झाले.
या घटनांमुळे, अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या प्रक्रियेत लवचिकता आणि त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता वाढली, ज्यामुळे आर्थिक धोरणे अधिक प्रभावीपणे राबवता आली.
निष्कर्ष:
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 हा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प असून, देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा दिशादर्शक ठरेल. कर सवलती, आयात शुल्क, आणि विविध सुधारणा यांसारख्या घोषणांमुळे नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. निर्मला सीतारमण यांचा सलग आठवा अर्थसंकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेतील नवे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करेल.